शनिवारवाड्याच्या ऐतिहासिक जलव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि केंद्र सरकारचा उपक्रम स्वागतार्ह आहे. मात्र, या निमित्ताने शनिवारवाडा परिसरातील नागरिकांवर अनेक वर्षांपासून लादलेली विकासबंदी अन्यायकारक असल्याचे मत माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी या विकासबंदीचा तातडीने फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात, माजी आमदार धंगेकर यांनी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचे महासंचालक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी परिसरातील नागरिकांच्या पुनर्विकासासाठी व्यवहार्य धोरण स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. धंगेकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, शनिवारवाड्याच्या ऐतिहासिक जलव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्णय आणि परवानग्या दिल्या जात असतील, तर त्याच परिसरातील नागरिकांच्या पुनर्विकासासाठीही वारसा संवर्धनाला बाधा न आणता धोरण तयार करणे शक्य आहे. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 चा उल्लेख करत, प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. ऐतिहासिक वारसा जतन करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित निवास, पुनर्विकास आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पत्राद्वारे धंगेकर यांनी प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये शनिवारवाडा परिसरातील विकासबंदीचा तातडीने फेरविचार करणे, वारसा संवर्धन आणि नागरिकांचा पुनर्विकास यांचा समतोल साधणारे स्पष्ट धोरण तयार करणे, तसेच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, केंद्र व राज्य शासन, पुणे महानगरपालिका आणि स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढणे यांचा समावेश आहे. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर म्हणाले, “इतिहासाचे जतन हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे; मात्र त्या इतिहासाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येता कामा नये. वारसा संवर्धन आणि नागरिकांचा विकास यांचा समतोल साधणे हीच काळाची गरज आहे.”
Source link
शनिवारवाडा परिसरातील विकासबंदी अन्यायकारक; तातडीने फेरविचार करा:माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांनी दिला अनुच्छेद 14 चा हवाला
