रशियाकडून तेल आयात दररोज 18.48 कोटी बॅरलवर पोहोचले:मार्चमध्ये 2 वर्षांचा उच्चांक; मध्य पूर्वेतील तणावानंतर भारताने खरेदी वाढवली

मध्य पूर्वेकडील वाढता तणाव आणि होर्मुझ मार्गावरील पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यानंतर भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडे मोर्चा वळवला आहे. आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 90% आयात करणाऱ्या भारताने गेल्या दोन महिन्यांत रशियन क्रूडच्या खरेदीत मोठी वाढ केली आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात तेलाची टंचाई वाढली आहे, त्यामुळे भारतीय रिफायनर्स आता रशियाकडून अधिकाधिक तेल मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मार्चमध्ये रशियाकडून आयात 18.48 कोटी बॅरल प्रतिदिन पोहोचली इंटेलिजन्स फर्म केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सरासरी 1.98 दशलक्ष म्हणजेच 18.48 कोटी बॅरल प्रतिदिन (bpd) होती. जून 2023 नंतरची ही सर्वाधिक पातळी आहे. तथापि, एप्रिलमध्ये हा आकडा घसरून 1.57 दशलक्ष म्हणजेच 14.65 कोटी बॅरल प्रतिदिन झाला आहे, परंतु जाणकारांचे म्हणणे आहे की, ही घट मागणीच्या कमतरतेमुळे नाही, तर नायरा एनर्जीच्या रिफायनरीमध्ये देखभालीसाठी केलेल्या शटडाउनमुळे झाली आहे. पुढील महिन्यापासून यात पुन्हा वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारत रशियन तेलावरील आपले अवलंबित्व कायम ठेवेल सिंगापूरस्थित कन्सल्टन्सी ‘वांडा इनसाइट्स’च्या संस्थापक वंदना हरी यांचे म्हणणे आहे की, भारताला जेवढे रशियन तेल मिळू शकते, ते सर्व खरेदी करण्याचा भारत प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत पर्शियन गल्फमधून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडचण राहील, तोपर्यंत भारत रशियन तेलावरील आपले अवलंबित्व कायम ठेवेल. खरं तर, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे आणि होर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) प्रभावित झाली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही रिफायनर्सना सवलतीची अपेक्षा भारताने यापूर्वी रशियन कंपन्या रोसनेफ्ट आणि लुकोइलवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीमुळे खरेदी कमी केली होती. गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या दबावामुळे भारताला काही निर्बंधांना सामोरे जावे लागले होते, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत समीकरणे बदलली आहेत. भारतीय रिफायनिंग कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, रशियाकडून तेल आयातीसाठी मिळालेली अमेरिकेची सवलत पुढे वाढवली जाऊ शकते. जर सवलत वाढवली नाही, तरीही पुरवठ्याचे इतर पर्याय मर्यादित असल्यामुळे भारत खरेदी सुरू ठेवू शकतो. भारताचा युक्तिवाद: ‘घरगुती मागणी पूर्ण करणे हे आमचे प्राधान्य’ तेल मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी नवी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले, ‘घरगुती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा मिळवणे हे आमचे प्राधान्य आहे.’ जेव्हा त्यांना अमेरिकन सवलतीच्या अनिवार्यतेबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की रशियन तेल खरेदी करण्याचा निर्णय पूर्णपणे व्यावसायिक आणि तांत्रिक व्यवहार्यतेवर आधारित आहे. म्हणजेच जर भारतीय रिफायनर्सना रशियाकडून तेल घेणे किफायतशीर वाटत असेल, तर ते ते सुरू ठेवतील. समुद्रात उभ्या असलेल्या टँकर्सची संख्या घटली वोर्टेक्साच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस जेव्हा भारताने अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या भीतीने माघार घेतली होती, तेव्हा समुद्रातील रशियन कच्च्या तेलाचा साठा लक्षणीयरीत्या वाढला होता. जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत सुमारे 155 दशलक्ष म्हणजेच 1,447 कोटी बॅरल तेल समुद्रात उभ्या असलेल्या टँकरमध्ये जमा झाले होते, जे आता घटून 100 दशलक्ष म्हणजेच 933 कोटी बॅरलच्या जवळपास आले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, भारतीय रिफायनर्सनी आता जुन्या अडकलेल्या शिपमेंट्सवर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली आहे. होर्मुझ मार्ग काय आहे, भारतासाठी तो महत्त्वाचा का आहे? ही बातमी देखील वाचा… सरकार म्हणाली- देशात गॅसची कोणतीही कमतरता नाही: पॅनिक खरेदी टाळण्यास सांगितले, 95% ग्राहक आता डिजिटल माध्यमातून बुकिंग करत आहेत देशात एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे स्थिर आणि पुरेसा आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने (MoPNG) नागरिकांना आश्वासन दिले आहे की, त्यांना घाबरण्याची किंवा पॅनिक खरेदी करण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने सांगितले की, सध्याचे वितरण नेटवर्क मजबूत आहे आणि देशभरात गॅसचा पुरवठा अखंडितपणे होत आहे. सरकार यावर सतत लक्ष ठेवून आहे. संपूर्ण बातमी वाचा…



Source link