प्रभू श्रीरामाचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेले आणि ‘सर्वतीर्थ टाकेद’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या टाकेद गावासह बांबळेवाडी, शिरेवाडी, घोडेवाडी व परिसरात भर पावसाळ्यातही तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत १० ते १२ दिवसांनी एकदाच पाणीपुरवठा होत असल्याने
.
शासनाच्या राष्ट्रीय पेयजल योजना, हर घर नल से जल आणि जलजीवन मिशनसारख्या योजनांवर ग्रामस्थांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. घरोघरी नळजोडण्या देण्यात आल्या असल्या, तरी नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी १ कोटी १२ लाख रुपये, तर २०२२ मध्ये बांबळेवाडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६७ लाख रुपये आणि जलजीवन मिशन अंतर्गत ६२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, या योजनांचा अपेक्षित लाभ अद्याप मिळालेला नसल्याचा आरोप होत आहे. परिसरातील सरकारी विहिरींबाबतही नागरिकांनी आक्षेप घेतला असून, काही विहिरी खासगी जागेत उभारण्यात आल्याचा दावा केला आहे. बहुतांश विहिरींनी तळ गाठल्याने त्या निष्प्रभ ठरल्याचेही सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या विहिरीतील पाणी दूषित असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, सध्या कडवा धरणातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या गुणवत्तेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे.
टाकेद येथील कातकरी नगरात पाईपलाईन लॉक झाल्याने दोन महिन्यांपासून पाणीपुरवठा बंद असल्याची तक्रार आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी व पाणीपुरवठा तातडीने सुरळीत करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र घोरपडे यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे.
विहिरींनी तळ गाठल्याने गावात पाणीटंचाई ^सदर योजना माझ्या कार्यकाळातील नसली तरी मी आणि प्रशासक गावातील प्रत्येक वस्ती व गल्लीपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. विहिरींनी तळ गाठल्यामुळे सध्या पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य नियोजन करून नागरिकांना नियमित पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विजय रासकर , ग्रामविकास अधिकारी
मंत्रालय स्तरावर चौकशीची मागणी करणार ^टाकेद गावात २४ तास दारू उपलब्ध होते; मात्र पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. निवडणुकीपूर्वी २४ तास पाणीपुरवठ्याची आश्वासने िदली होती. आजची परिस्थिती ही तत्कालीन कारभारातील त्रुटींचे परिणाम आहेत. न्याय मिळाला नाही तर आम्ही मंत्रालय स्तरावर चौकशीची मागणी करणार. – राजेंद्र घोरपडे, सामाजिक कार्यकर्ते
