तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई:तब्बल 2 लाख 11 हजार रुपये किमतीची 1125 किलो दूध पावडर ताब्यात, भेसळखोरांचे धाबे दणाणले

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यभरात भेसळखोरांविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली असून, अनेक प्रसिद्ध हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर कडक कारवाया केल्या जात आहेत. या धडक मोहिमेमुळे भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असतानाच राज्यात मुंढे यांच्या बदलीच्या जोरदार चर्चाही रंगू लागल्या होत्या. मात्र, या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवरही कारवाईचा धडाका सुरूच असून, नुकतीच त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिव जिल्ह्यातील भूम येथे एफडीएने धडक कारवाई केली आहे. ज्यामध्ये तब्बल 2 लाख 11 हजार रुपये किमतीची 1,125 किलो दूध पावडर जप्त करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील भूम शहरात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळीविरोधी मोहिमेअंतर्गत धडक कारवाई करत, बाळासाहेब घोडके यांनी विनापरवाना साठवून ठेवलेली तब्बल 1,125 किलो दूध पावडर जप्त केली आहे. या कारवाईत 61 बॅगांमधून सुमारे 2 लाख 11 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला असून, प्रशासनाच्या या कठोर पावलामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. परिसरातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले याप्रकरणी भूम पोलिस ठाण्यात रीतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खवा, पेढा आणि विविध दुग्धजन्य पदार्थांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भूम तालुक्यात भेसळीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत होत्या. त्याचीच गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही धडक कारवाई करण्यात आली. या कठोर पावलामुळे परिसरातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर अशाच प्रकारच्या कारवाया सातत्याने सुरू राहाव्यात, अशी मागणी आता ग्राहकांकडून जोर धरू लागली आहे. कडक नियम लागू केले जाणार भूमप्रमाणेच नाशिकमधील एका प्रसिद्ध हॉटेलवरही प्रशासनाने नुकतीच अशीच मोठी कारवाई केली असून, तुकाराम मुंढे यांनी आता आपला मोर्चा प्रामुख्याने दुधातील भेसळीकडे वळवला आहे. ‘ग्राहकांच्या ताटापर्यंत अगदी शुद्ध आणि दर्जेदार दूध पोहोचणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे’, अशी स्पष्ट भूमिका मुंढे यांनी मांडली आहे. नागरिकांना कायम भेसळमुक्त दूध मिळावे यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असून, यापुढे दूध उत्पादक आणि विक्रेत्यांसाठी काही नवे व कडक नियम लागू केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हॉटेल्स आणि रेस्तराँ ग्राहकांना पाणी कोणते देऊ विचारणे नियमबाह्य दरम्यान एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी असेही स्पष्ट केले की, काही दिवसांपूर्वी मी माझ्या मित्रांसह रेस्तराँमध्ये जेवायला गेलो होतो. मी अन्न आणि औषध प्रशासनाचा आयुक्त असल्याने मला कायमच गोष्टी तपासण्याची सवय आहे. मी त्या रेस्तराँमध्ये गेलो तेव्हा मला तिथे नियम पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. कारण तिथे आम्हाला विचारण्यात आले की प्यायला कुठल्या पद्धतीचे पाणी हवे आहे? ही बाब विद्यमान अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. कारण रेस्तराँ किंवा हॉटेल्समध्ये ग्राहकांना कुठल्या प्रकारचे पाणी हवे आहे हे विचारणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे आधी पाणी देणे हे हॉटेल्स किंवा रेस्तराँना बंधनकारक आहे. जर बाटलीबंद पाणी हवे असेल तर ग्राहक ते मागेल आणि ते त्याला दिले जावे. पण रेस्तराँमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये गेल्यावर मोफत पाणी मिळालेच पाहिजे यासाठी आम्ही हा आदेश काढला असल्याची माहिती मुंढे यांनी दिली आहे. पुढे बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, जो आदेश अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने लागू केला आहे तो 2017 पासून असलेल्या नियमावरच आधारीत आहे. ग्राहकांना पिण्याचे विनामूल्य आणि स्वच्छ पाणी रेस्तराँ आणि हॉटेल चालकांनी दिले पाहिजे असे FSSAI ने स्पष्ट केले होते. जे पाणी ग्राहकांना दिले जाईल ते स्वच्छ आणि शुद्ध असले पाहिजे. बाटलीबंद पाण्याचा पर्याय हा बंधनकारक ठेवता येणार नाही. परवाना रेस्तराँ किंवा हॉटेलच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच असला पाहिजे तसेच रेस्तराँ किंवा हॉटेल मालकांनी त्यांचा परवाना हा प्रवेशद्वारावर लावणे बंधनकारक आहे. मी ज्या ठिकाणी मित्रांसह गेलो होतो तिथे हा परवाना लावण्यात आलेला नव्हता. रेस्तराँ किंवा हॉटेलचा आकार किती मोठा किंवा लहान आहे यावर परवाना कुठे लावायचा हे ठरता कामा नये. हा परवाना रेस्तराँ किंवा हॉटेलच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच असला पाहिजे



Source link