‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले असून त्यांच्या कुटुंबातील निर्णयक्षमतेत आणि क्रयशक्तीत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अभ्यास समितीनेही या योजनेबाबत सकारात्मक निरीक्षण नोंदवत महागाईच्या पार्श्वभूमीवर लाभार्थींना दिली जाणारी रक्कम वाढवण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस राज्य सरकारने स्वीकारावी, अशी अपेक्षा विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महाराष्ट्र आणि ओडिशा ही दोन राज्ये अशी आहेत, जिथे महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करण्याची प्रभावी योजना राबवण्यात आली. अनेक स्तरांवरून दबाव येऊनही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 28 जून 2024 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली. आज जवळपास सव्वा दोन कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. महिलांनी पैशांचा योग्य वापर केला केंद्र सरकारच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचा उल्लेख करत गोऱ्हे म्हणाल्या की, या योजनेतील रकमेचा महिलांनी अपव्यय केलेला नसून ती मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, कुटुंबाचा खर्च आणि आवश्यक गरजांसाठी वापरली आहे. अनेक महिलांनी या पैशांमधून बचतही केली असून त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत भर पडली आहे. बँकांमध्ये बचत वाढल्याने त्यांना व्याजाचाही लाभ मिळत आहे. त्यांच्या मते, विशेषतः लहान वयातील आणि लहान मुलांची जबाबदारी असलेल्या महिलांनी या योजनेचा सर्वाधिक जबाबदारीने उपयोग केला आहे. त्यामुळे महिलांची केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक प्रतिष्ठाही वाढल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. महागाईनुसार रक्कम वाढवण्याची शिफारस महत्त्वाची गोऱ्हे म्हणाल्या की, डिझेल, पेट्रोल, भाजीपाला, डाळी आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे महागाईचा विचार करून लाडकी बहीण योजनेतील आर्थिक मदत वाढवण्याची केंद्र सरकारच्या अभ्यास समितीने केलेली शिफारस अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ही शिफारस सकारात्मकपणे स्वीकारतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘मोफत पैसे वाटप’ नव्हे, तर आर्थिक सक्षमीकरण लाडकी बहीण योजनेवर विरोधकांनी केलेल्या टीकेलाही नीलम गोऱ्हे यांनी उत्तर दिले. काहींनी या योजनेला ‘भीक’, ‘लाच’ किंवा ‘मोफत पैसे वाटण्याची योजना’ अशी टीका केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या अभ्यासातून ही योजना महिलांचा आत्मसन्मान, आर्थिक सक्षमता आणि कुटुंबातील भूमिका मजबूत करणारी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. “महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाबाबत आमचे जे निरीक्षण होते, त्यावर आता केंद्र सरकारच्या अभ्यास समितीनेही शिक्कामोर्तब केले आहे,” असे त्या म्हणाल्या. नैसर्गिक आपत्तीचे राजकारण करू नये मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंकवरील दरड कोसळल्याच्या घटनेवरही नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली. एका बाजूची वाहतूक पुन्हा सुरू झाल्याचे सांगत त्यांनी नैसर्गिक आपत्तींचे राजकारण करू नये, असे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या मुद्द्यावरही विरोधकांवर टीका केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने अनेक वर्षे स्मारकाची घोषणा केली, मात्र प्रत्यक्षात काम झाले नाही. उलट निवडलेली जागाच अयोग्य असल्याचे पुढे समोर आले. महायुती सरकारवर अशी नामुष्कीची वेळ कधी आली नाही, असा दावा त्यांनी केला.
Source link
नीलम गोऱ्हेंकडून रक्कम वाढवण्याच्या शिफारशीचे स्वागत:म्हणाल्या- 'लाडकी बहीण योजना' महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची ताकद वाढवणारी
