मुंबईत नगरसेवक होण्यासाठी आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मोठे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत केला. जात पडताळणी समितीत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तब्बल 50 लाख रुपयांचा ‘रेट’ असल्याचा दावा करत त्यांनी सभागृहात खळबळ उडवून दिली. विशेष म्हणजे, भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनीही अशा प्रकारचे प्रकार घडत असल्याचे सांगत काही प्रमाणात या आरोपांना दुजोरा दिला. महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना अनिल परब यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, हा कायदा अनेक वेळा बदलण्यात आला. सुरुवातीला उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर तीन महिने, चार महिने, सहा महिने आणि आता एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, मूळ समस्या कायम आहे. अनिल परब यांच्या मते, जात पडताळणीची प्रक्रिया वर्षभर सुरू राहायला हवी. उमेदवाराने निवडणूक लढवली कीच अर्ज स्वीकारण्याची पद्धत चुकीची असून शिक्षण, नोकरी आणि इतर कारणांसाठीही ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू असावी. अधिकारी शेवटच्या दिवसापर्यंत फाईल अडकवतात अनिल परब यांनी आरोप केला की, अधिकारी अनेकदा अर्जदारांना शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबवतात. अंतिम मुदतीच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत प्रमाणपत्रे दिली जातात. या सर्व प्रकारांचे पुरावेही आपल्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जात पडताळणी समितीत तीन प्रकारचे अहवाल तयार केले जातात. एका अहवालात प्रमाणपत्र वैध ठरवले जाते, दुसऱ्यात अवैध ठरवले जाते, तर तिसऱ्यात अधिक तपास आवश्यक असल्याचे नमूद केले जाते. मुंबईत ५० लाखांचा रेट; मंत्र्यांच्याही नावाचा उल्लेख अनिल परब यांनी सर्वाधिक खळबळजनक आरोप करत म्हटले की, मुंबईतील जात पडताळणी समितीत प्रमाणपत्रासाठी सध्या ५० लाख रुपयांचा रेट सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की, “असा सांगितले जाते की या व्यवहारात मंत्र्यांचाही समावेश असतो. त्यातील नेमका वाटा किती, हे मला माहिती नाही. मात्र अंतिम तारीख जसजशी जवळ येते तसतसा हा रेट शेअर बाजारासारखा वाढत जातो.” समिती मॅनेज करून नगरसेवक बनण्याचा खेळ अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेतील निवडणूक प्रक्रियेचाही उल्लेख केला. एखादा विजयी उमेदवार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या कारणावरून अपात्र ठरल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला संधी मिळते. त्यामुळे निवडणूक न जिंकताही जात पडताळणी समिती ‘मॅनेज’ करून नगरसेवक होण्याचा खेळ सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. समितीच्या अध्यक्षांकडे मोठे अधिकार असल्यामुळे इतर अधिकाऱ्यांचे मत बाजूला ठेवून निर्णय दिले जातात. त्यामुळे दबाव आणि मनमानी वाढत असल्याचेही अनिल परब यांनी सभागृहात सांगितले. रॅकेट सुरू असून पैसे दिल्याशिवाय प्रमाणपत्र मिळत नाही मुंबईत मोठ्या प्रमाणात रॅकेट कार्यरत असल्याचा दावा करत अनिल परब म्हणाले की, “सरळ सांगितले जाते की पैसे दिल्याशिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार नाही. सरकारने दिलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा आणि शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रमाणपत्रे अडकवून ठेवण्याची पद्धत बंद करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचाही दुजोरा अनिल परब यांच्या आरोपांनंतर भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनीही सभागृहात बोलताना काही प्रमाणात या तक्रारी योग्य असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यभर फिरताना अनेक विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी दोन लाख रुपयांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. गरीब विद्यार्थी एवढे पैसे कुठून आणणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सरकारचे स्पष्टीकरण; सहा महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन या चर्चेला उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी सांगितले की, जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया वर्षभर सुरू असते. मात्र राज्यातील नगरपालिका निवडणुका एकत्र आल्याने मोठ्या प्रमाणात अर्ज एकाचवेळी आले आणि त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या. सरकारने सभागृहाला आश्वासन दिले की, देण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दरम्यान, अनिल परब यांनी केलेले ५० लाखांच्या कथित रेटचे आरोप आणि त्यावर प्रसाद लाड यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया यामुळे जात पडताळणी समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाची चौकशी होणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हे ही वाचा… न्यायालयांतील रिक्त पदे लवकर भरणार:मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- मुख्य न्यायाधीशांशी समन्वय साधणार, 138 जलदगती न्यायालयांचे नियोजन राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा, न्यायाधीशांची रिक्त पदे आणि नागरिकांना न्याय मिळण्यास होणारा विलंब या गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. विधानसभेत या विषयावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसोबत समन्वय साधला जाईल आणि पुढील मुख्य न्यायाधीश–मुख्यमंत्री बैठकीत हा मुद्दा प्राधान्याने मांडला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली. राज्यातील नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायव्यवस्था सक्षमीकरणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सविस्तर वाचा… RTO विभागात मोठ्या रॅकेटचा आरोप:विजय वडेट्टीवारांच्या मागणीनंतर SIT चौकशीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन विभागात (RTO) भ्रष्टाचाराचे आणि बेकायदेशीर वसुलीचे एक मोठे रॅकेट कार्यरत असून, जे इमानदार अधिकारी या वसुलीला साथ देत नाहीत, त्यांना जाणीवपूर्वक एसीबीच्या (ACB) जाळ्यात अडकवले जाते, असा अत्यंत खळबळजनक आरोप काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केला. या आरोपांसोबतच त्यांनी काही अधिकाऱ्यांची नावे आणि ऑडिओ क्लिप्स सभागृहात सादर केल्याने एकच खळबळ उडाली. या गंभीर आरोपांची तत्काळ दखल घेत सरकारने या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. सविस्तर वाचा…
Source link
जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी 50 लाखांचा 'रेट'?:विधान परिषदेत अनिल परबांचा गंभीर आरोप; भाजप आमदारानेही दिला दुजोरा
