शिक्षकांच्या संचमान्यतेला घातक निकषांचा आधार असून, या माध्यमातून अनुदानित व्यवस्था संपवण्याचा घाट घालण्यात येत आहे, असा आरोप करत विज्युक्टातर्फे (विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशन) धरणे आंदोलन करण्यात आले. शासनाच्या या नकारात्मक भूमिकेच्या विरुद्
.
महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, विज्युक्टाचे अध्यक्ष तथा महासंघाचे कार्याध्यक्ष अकोल्याचे डॉ. अविनाश बोर्डे, महासचिव तथा महासंघाचे कोष्याध्यक्ष डॉ. अशोक गव्हाणकर, उपाध्यक्ष प्रा. दिलीप शितोळे व प्रा. रवींद्र पाटील, प्रा. संतोष वाघ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे आंदोलन झाले. याप्रसंगी आमदार मनिषा कायंदे, आ. सुधाकर अडबाले व जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी भेट देऊन शिक्षकांशी चर्चा केली. शिक्षण आणि शिक्षकांचे अनेक प्रश्न राज्यात प्रलंबित आहेत. शासनाचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. ऑनलाइन संच मान्यतेच्या आड ही व्यवस्था संपवण्याचा सरकारचा घाट आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत या विषयावर बैठक घेण्याची मागणी मान्य केली. या आंदोलनात डॉ. अभिजीत पोटले, प्रा. अनिल काळे, डॉ. चेतन हिंगणेकर, डॉ. नितीन देवतळे, प्रा. प्रवीण कटरे, प्रा. राजा वामन, प्रा. शंकर लहाने, प्रा. गणेश शिंदे आदींसह विदर्भातील शेकडो शिक्षक आंदोलनात सहभागी झाले.
आंदोलकांच्या मागण्या शासन आदेश असल्याने ग्रामीण आदिवासी भागात २० ते ३० विद्यार्थ्यांची तुकडी मंजूर करा. शासन आदेशानुसार १५ मुलींची संख्या तुकडी टिकवण्यासाठी ग्राह्य धरावी. शिक्षार्थ कपातीची तरतूद कायम ठेवून तुकड्या अनुदानाला पात्र ठेवाव्यात. शाखा- माध्यम व तुकडीनुसार कार्यभार ग्राह्य धरावा. प्रात्यक्षिकची बॅच २० विद्यार्थी ग्राह्य धरावी. वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न ४५ मिनिटांची तासिका कायम ठेवावी. मान्यता विषयाच्या शिक्षकाला त्या विषयाचा कार्यभार द्यावा. पर्यावरण विषयाचे वाटप प्रचलित प्रमाणे व्हावे. ऑनलाइन प्रवेशित सर्व विद्यार्थी ग्राह्य धरावे.
