Amin Patel Vs Nitesh Rane Over Muslim Reservation; Assembly Gondhal

.

‘अल्पसंख्याक विभाग बंद पडल्यासारखी अवस्था’ – अमिन पटेल

अमिन पटेल यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक समाज मुख्य प्रवाहात यावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अल्पसंख्याक विभागाची स्थापना केली होती. मात्र, आज हा विभाग जवळपास निष्क्रिय झाला असून त्याच्याकडे निधीच उपलब्ध होत नसल्याची टीका त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, राज्याचा लाखो कोटींचा अर्थसंकल्प असताना अल्पसंख्याक विभागाला शंभर कोटी रुपयांचाही निधी मिळत नाही. “मी मंत्री असतो तर अशा परिस्थितीत राजीनामा दिला असता,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

सरकारसमोर तीन प्रमुख मागण्या

अमिन पटेल यांनी सरकारसमोर तीन मुद्दे उपस्थित केले.

त्यांनी आरोप केला की, या महामंडळातून विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी तसेच लघुउद्योगांसाठी कर्ज दिले जात होते. मात्र आता हे महामंडळ बंद पडल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

नरहरी झिरवळ यांचे उत्तर

उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला जाणार नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. तसेच मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनबाबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सरकार योग्य निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

नितेश राणेंच्या हस्तक्षेपाने गदारोळ

यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी हस्तक्षेप करत, “धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही,” असे म्हणत विरोधकांच्या मागणीवर आक्षेप घेतला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला आणि सभागृहात काही काळ गोंधळ निर्माण झाला.

‘धर्माच्या नव्हे, सामाजिक-आर्थिक मागासपणाच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी’

यानंतर काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, काँग्रेस धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी करत नाही. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या अल्पसंख्याक घटकांना आरक्षण मिळावे, अशीच मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

छगन भुजबळ यांनी मांडली सरकारची भूमिका

मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, हा विषय यापूर्वी उच्च न्यायालयात गेला होता आणि न्यायालयाने अल्पसंख्याक समाजासाठी शिक्षणात 5 टक्के आरक्षणासंदर्भात आदेश दिले आहेत. सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भुजबळ यांनी पुढे सांगितले की, मुस्लिम समाजातील मणियार, कुरेशी यांसारख्या अनेक जातींचा आधीच ओबीसी प्रवर्गात समावेश असून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळत आहेत. विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नव्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.

संबंधित बातम्या वाचा…

LIVE पावसाळी अधिवेशन:भेसळखोरांवर सरकारचा मोठा इशारा, मृत्युदंडापर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याची विधानसभेत माहिती

गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजत असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. विरोधकांनी आतापर्यंत उपस्थित केलेले विविध प्रश्न, आरोप आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सभागृहात सविस्तर उत्तर देणार आहेत. आज अधिवेशनाची सांगता होत असल्याने सरकार नेमक्या कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी