Headlines

शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर:राज्य सरकारला केंद्राच्या डेटाची प्रतीक्षा; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली- नाना पटोले




महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या आयकर संदर्भातील माहिती मागवली असून, हा अधिकृत डेटा हाती आल्यानंतरच कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ही माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने, पुढील आठवड्यात तरी या योजनेची अंमलबजावणी होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेत, आयकर भरणार्‍या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यायचा की नाही, याबाबतही सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जर आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय झाला, तर राज्यातील मोठा शेतकरी वर्ग या कर्जमाफीपासून वंचित राहील. या संभाव्य अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभाबाहेर राहण्याची भीती असून, परिणामी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा विविध शेतकरी संघटनांच्या तीव्र रोषाला आणि नाराजीला सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. ‘लाडकी बहीण योजने’साठी 4 महीने लागले होते यापूर्वी ‘लाडकी बहीण योजने’साठी आयकर विभागाकडून डेटा मिळण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’साठी केंद्राकडून मागवलेला डेटा कधी प्राप्त होणार, यावरच या योजनेची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. हा डेटा हाती आल्याशिवाय शेतकऱ्यांची योग्य वर्गवारी करणे शक्य नाही आणि त्यानंतरच प्रत्यक्ष कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर सूट जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच रविकांत तुपकर यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढला असताना, डेटाच्या प्रतीक्षेमुळे ही कर्जमाफी प्रत्यक्ष पदरात पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली- नाना पटोले यावर आता कॉंग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले, सरकार तारीख पे तारीख देत आहे म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे समजून घ्या. सरकारचं दिवाळं निघालं आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. 25 टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत आहे, 75 टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही, असे दिसत आहे. आमचे म्हणणे कर्जमाफी सरसकट जाहीर करावी अशी आहे, असे पटोले यांनी म्हटले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *