गेल्या वर्षभरापासून आपल्या हक्काच्या पीकविम्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप 2025च्या सोयाबीन पीकविमाप्रकरणी शेतकऱ्यांनी मोठी कायदेशीर लढाई जिंकली असून, केंद्र सरकारच्या ‘सेंट्रल टेक्निकल ॲव्हायझरी कमिटी’ने (TAC) विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांना सुमारे 350 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील 7 दिवसांत रक्कम खात्यात जमा करण्याचे आदेश आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती देत आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ‘एक्स’वरून माहिती दिली की, केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (TAC) राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा (STAC) निर्णय कायम ठेवत विमा कंपनीचे सर्व आक्षेप फेटाळले आहेत. तसेच, पुढील 7 दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीकविमा भरपाई जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत. जर कंपनीने ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांच्यावर आर्थिक दंडासह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमके प्रकरण काय होते? पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत 2025च्या खरीप हंगामात धाराशिव जिल्ह्यात सोयाबीनसाठी 504 ‘पीक कापणी प्रयोग’ आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, विमा कंपनीने या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. विमा कंपनीचे आक्षेप: 504 पैकी तब्बल 368 प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप नोंदवला होता. चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवडणे, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय: या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सुनावणी घेतली. त्यात मुदतीनंतर दाखल झालेले 149 आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले. उर्वरित 217 पैकी केवळ 17 आक्षेप ग्राह्य धरून ते प्रयोग रद्द करण्यात आले, तर तब्बल 200 आक्षेप फेटाळून लावत समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. विमा कंपनीची राज्य आणि केंद्राकडे धाव; पण शेतकऱ्यांचाच विजय! जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयानंतर विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (STAC) अपील केले. 14 एप्रिल रोजी कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने सबळ पुराव्यांसह विमा कंपनीचे सर्व दावे खोडून काढले आणि हे अपील फेटाळले. त्यानंतरही कंपनीने वेळकाढूपणा करत थेट केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (TAC) धाव घेतली. मात्र, तिथेही विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण न झाल्याचे स्पष्ट करत, केंद्रीय समितीने राज्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि 7 दिवसांत पैसे देण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा आणि न्यायाचा विजय “हा विजय जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या हक्काचा, न्यायाचा आणि सातत्यपूर्ण लढ्याचा आहे. जोपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा होत नाही, तोपर्यंत आपला पाठपुरावा सुरूच राहील,” असा ठाम विश्वास आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, ऐन हंगामात त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पाहा केंद्र सरकारच्या आदेशाची प्रत
Source link
धाराशिवच्या शेतकऱ्यांचा मोठा विजय:350 कोटींच्या पीकविम्याचा मार्ग मोकळा; 7 दिवसांत खात्यात जमा होणार रक्कम
