बोगस बियाणे प्रकरणात 18 कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा:30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात, कृषिमंत्र्यांची घोषणा; पावसाबाबतही दिली अपडेट

राज्यातील बोगस सोयाबीन बियाणे प्रकरणात सरकारने कडक भूमिका घेतली असून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 18 बियाणे कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी कर्जमाफी, पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत चर्चांवरही भूमिका स्पष्ट केली. भरणे म्हणाले की, राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पेरलेले सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर आल्या. त्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने तपासणी मोहीम राबवली. सर्वाधिक तक्रारी अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, लातूर आणि धाराशिव या दहा जिल्ह्यांतून प्राप्त झाल्या. 5,638 नमुन्यांची तपासणी; 581 नमुने अप्रमाणित कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यभरातून सोयाबीन बियाण्यांचे 5,638 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यापैकी 581 नमुने अप्रमाणित आढळले. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांविरोधात 181 न्यायालयीन प्रकरणे दाखल करण्यात येत आहेत. उगवण क्षमतेबाबत आलेल्या 3,615 तक्रारींपैकी 1,738 तक्रारींची तालुकास्तरीय समित्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन तपासणी केली आहे. एकूण 18 बियाणे कंपन्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या असून दोषी कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापैकी बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स लिमिटेड, रवी हायब्रिड, पार्श्व जेनेटिक्स, इनोव्हा सीड्स, ओसवाल सीड्स, केडीएम सीड्स, ग्रीन गोल्ड सीड्स, आदित्य सीड्स, अंकुर सीड्स, श्री सीड्स आदी कंपन्यांविरोधात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. बूस्टर प्लांट जेनेटिक्सविरोधात तीन तर रवी हायब्रिड सीड्सविरोधात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल तेथे शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. 30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम खात्यात कर्जमाफीबाबत बोलताना भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन, पुरवणी मागण्या आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी केंद्र सरकारकडून मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री स्वतः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी याबाबत चर्चा केली असून आवश्यक माहिती लवकरच उपलब्ध होईल. 30 जुलैपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भरणे यांच्या मते, या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून कर्जमाफीचा एकूण खर्च 36 हजार कोटी रुपयांवरून वाढून सुमारे 41 ते 42 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. पावसाबाबत काय म्हणाले? राज्यातील पावसाच्या स्थितीबाबत त्यांनी सांगितले की, हवामान बदलामुळे काही भागांत जास्त तर काही भागांत कमी पाऊस होत आहे. पावसामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्या पंचनाम्याचे आदेश महसूल आणि कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. अहवाल आल्यानंतर नुकसानग्रस्तांना मदत केली जाईल. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार विदर्भात 20 ते 25 जुलैनंतर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यात आतापर्यंत सुमारे 67 टक्के पेरणी झाली असून अमरावती विभागात सर्वाधिक तर नंदुरबार विभागात सर्वात कमी पेरणी झाली आहे. जुलैअखेर राज्यात अपेक्षित पेरणी पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रवादीतील मतभेदांच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चेवर बोलताना दत्ता भरणे म्हणाले की, पक्षासमोर कोणतेही आव्हान नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष भक्कम असून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांसारखे वरिष्ठ नेते पक्षात सक्रिय आहेत. काहीजण प्रसिद्धीसाठी अशा प्रकारची विधाने करत असतात, त्याला आम्ही कोणतेही महत्त्व देत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा.. सुनेत्रा पवारांची अध्यक्षपदी निवड कायदेशीरच: सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटिशीवर सुनील तटकरेंचे स्पष्टीकरण, म्हणाले- पक्षात कोणताही असंतोष नाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) राष्ट्रीय अध्यक्षपदी सुनेत्रा पवार यांच्या झालेल्या निवडीला पक्षातूनच आव्हान देण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. मात्र, आता यावर पक्षाचे नेते सुनील तटकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘सुनेत्रा पवार यांची निवड पूर्णपणे कायदेशीर असून, सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या नोटिशीत कोणतेही तथ्य नाही’, असा दावा तटकरे यांनी केला आहे. सविस्तर वाचा..



Source link