तालुक्यातील आढळा खोऱ्यातील पिंपळदरावाडी येथील जलसंधारण विभागाच्या साठवण तलावाच्या कामावरून राजकीय आणि सामाजिक वाद चांगलाच पेटला आहे. एकीकडे अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी प्रशासनाने ठेकेदाराला तब्बल सव्वा तीन कोटींचा दंड आकारला असताना, दुसरीकडे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी या कारवाईमागे ‘राजकीय दबाव’ असल्याचा आरोप केला आहे. अकोले तालुक्यातील विकासकामांमध्ये राजकारणातून दबाव आणला जात असल्याच्या या वक्तव्यामुळे तालुक्यातील राजकारण आता टोकदार बनले आहे. माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव दराडे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून, तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांनी पिंपळदरावाडी साठवण तलावाच्या ठेकेदार कंपनीला ३ कोटी २५ लाख ८० हजार ६०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. परवानगीविना ६८२.४० ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवत ७ दिवसांत रक्कम न भरल्यास जप्तीचा इशारा दिला होता, ज्याची मुदत आता संपली आहे. आदिवासीबहुल अकोले तालुक्यात पाण्याचा प्रश्न बिकट असताना शासकीय काम वेळेत व्हावे, अशी स्थानिकांची अपेक्षा आहे. मात्र, महसूल विभागाची कायदेशीर कारवाई आणि लोकप्रतिनिधींचे ‘राजकीय षड्यंत्राचे’ आरोप या कात्रीत सामान्य जनता मात्र संभ्रमात पडली आहे. हा ३ कोटींचा दंड वसूल होणार की हा केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचा राजकीय सामना ठरणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ठेका मिळाला नाही म्हणून काही गुंडांचा त्रास : लहामटे तलावाच्या कामाची पाहणी केल्यानंतर आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी बांधकामाच्या दर्जाबाबत समाधान व्यक्त केले, मात्र माध्यमांशी बोलताना विरोधकांवर सडकून टीका केली. माझ्या कार्यकाळातील हे पहिले चांगले काम होत आहे. पण काही गुंडांना ठेका मिळाला नाही म्हणून त्यांनी अडचणी निर्माण केल्या. ठेकेदाराने त्यांना मटेरियल दिले नाही, म्हणून तहसीलदार आणि काही मीडियाला हाताशी धरून हा दंड लावला गेला,” असा आरोप डॉ. लहामटे यांनी केला. तसेच पावसाळ्यानंतर काम सुरू झाले नाही, तर येथील जनता ‘गुंडांना आढळा विभागात फिरू देणार नाही,, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Source link
पिंपळदरावाडी तलाव काम: सव्वातीन कोटींच्या दंडावरून राजकीय घमासान
