संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घडामोडींना वेग आला आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत महत्त्वाचे संकेत
.
सुप्रिया सुळे यांच्या या वक्तव्यानंतर या विधेयकाबाबत विरोधकांची भूमिका काहीशी मवाळ होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय विधेयकाचा मसुदा संसदेत आल्यानंतर आणि पक्षांतर्गत चर्चेनंतरच घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात येत आहे.
काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, जर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकात देशभरातील लोकसभा जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याची तरतूद असेल, तर त्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचा विचार केला जाईल. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत अशा पर्यायावर चर्चा झाली होती.
त्यांच्या मते, या मुद्द्यावर केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षच नव्हे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसह काही अन्य विरोधी पक्षांनीही सकारात्मक भूमिका दर्शवली होती. मात्र, विधेयकाचा अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच अधिकृत भूमिका निश्चित केली जाईल.
पक्षाची अंतिम भूमिका विधेयक आल्यानंतरच
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनीही यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, विधेयक अद्याप संसदेत आलेले नाही. ते आल्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे आणि पक्ष नेतृत्व जो निर्णय घेईल, त्यानुसार सर्व खासदार भूमिका मांडतील. यामुळे पक्षाने अद्याप अधिकृत पाठिंबा जाहीर केलेला नसला, तरी काही अटींसह सकारात्मक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संजय राऊत काय म्हणाले?
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या चर्चांवर प्रतिक्रिया देताना अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने विरोधकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारल्या, तर त्या आधारे पुढील चर्चा होऊ शकते. मात्र, जुनेच विधेयक कोणत्याही बदलाशिवाय पुन्हा आणले, तर विरोध कायम राहील. राऊत यांनी हेही सांगितले की, या विषयावर INDIA आघाडीतील सर्व घटक पक्ष एकत्रितपणे चर्चा करून अंतिम भूमिका ठरवतील.
काँग्रेसची भूमिका काय?
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या विषयावर काँग्रेसची अधिकृत भूमिका पक्ष नेतृत्व आणि INDIA आघाडीच्या बैठकीनंतरच जाहीर होईल. कोणत्याही एका नेत्याच्या वक्तव्यावरून संपूर्ण आघाडीची भूमिका ठरवता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे काय?
मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) म्हणजे लोकसंख्येच्या बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व जागांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया. देशातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्येचे प्रमाण असंतुलित झाले आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
सध्या लोकसभेत 543 निवडून येणाऱ्या जागा आहेत. आगामी जनगणनेनंतर लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकार विचारात घेत असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर 50 टक्के जागावाढ हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोदी सरकारसाठी हे विधेयक का महत्त्वाचे?
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती स्वरूपाच्या विधेयकांसाठी संसदेत व्यापक राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. अशा विधेयकांसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असल्याने केवळ सत्ताधारी पक्षांचे संख्याबळ पुरेसे ठरत नाही. अनेक वेळा विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा निर्णायक ठरतो.
यामुळे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आले, तर विरोधी पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि इतर INDIA आघाडीतील पक्षांची भूमिका सरकारसाठी निर्णायक मानली जात आहे.
सध्या सुप्रिया सुळे यांनी “50 टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव असेल तर सकारात्मक विचार करू” असे संकेत दिल्याने या विधेयकाभोवतीच्या राजकीय चर्चांना आणखी वेग आला आहे. मात्र, अंतिम निर्णय विधेयकाचा अधिकृत मसुदा संसदेत मांडल्यानंतर आणि त्यावरील चर्चेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा…
मध्यरात्री ‘वर्षा’वर राजकीय खलबतं:जयंत पाटील, तटकरे आणि पटेल फडणवीसांच्या भेटीला; नव्या समीकरणांच्या चर्चांना उधाण
राज्याच्या राजकारणातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मध्यरात्री ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली आहे. या अचानक झालेल्या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असून, शरद पवार कोणती नवी राजकीय खेळी करणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
