संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (डिलिमिटेशन) विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष पाठिंबा देणार असल्याच्या चर्चा माध्यमांमध्ये रंगल्या होत्या. मात्र, या सर्व चर्चा केवळ ‘सूत्रांच्या’ आधारे असून,
.
अफवा आणि गैरसमजांवर सुप्रिया सुळेंचे स्पष्टीकरण
माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमुळे महाविकास आघाडीत कोणताही गैरसमज होऊ नये, यासाठी आपण तातडीने पत्रकार परिषद घेतल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
अधिकृत भूमिका नाही
“सकाळपासून काही प्रसारमाध्यमांमध्ये डिलिमिटेशन विधेयकाला आमच्या पक्षाने पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या चालवल्या जात आहेत. या सर्व बातम्या ‘सूत्रांच्या’ आधारे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने अधिकृतपणे अशी कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही,” असे सुळे यांनी ठणकावून सांगितले.
मविआ नेत्यांशी चर्चा
या बातम्यांमुळे मित्रपक्षांमध्ये गोंधळ उडू नये म्हणून पत्रकार परिषदेला येण्यापूर्वी आपण शिवसेना नेते संजय राऊत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि सतेज (बंटी) पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांना वास्तव परिस्थिती सांगितल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवं विधेयक हातात आल्यावरच पक्षाची भूमिका ठरणार
सध्याच्या घडीला या विधेयकावर पक्षाची काय भूमिका आहे? या प्रश्नावर उत्तर देताना सुळे म्हणाल्या, “नवे डिलिमिटेशन बिल अद्याप आमच्या हातात आलेले नाही. जोपर्यंत नवीन बिल अधिकृतपणे समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणे घाईचे ठरेल. ते विधेयक आल्यावर २४ तासांत त्याचा सखोल अभ्यास करूनच आम्ही आमची भूमिका मांडू.” यावेळी त्यांनी महिला आरक्षणाचे विधेयक सर्वांनी एकमताने संसदेत मंजूर केल्याची आठवणही करून दिली.
अमित शहांचा ’50 टक्के जागावाढीचा’ प्रस्ताव नेमका काय?
सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीत घडलेली एक ‘इनसाईड स्टोरी’ सांगितली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि तत्कालीन कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत (ठाकरे गट) आणि असदुद्दीन ओवैसी यांना एका विशेष बैठकीसाठी बोलावले होते.
दाक्षिणात्य राज्यांची भीती: केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांवर (South States) मोठा अन्याय होईल, अशी भीती होती. त्यामुळे डिलिमिटेशनला सर्वांचा विरोध होता.
सरसकट 50% वाढीचा फॉर्म्युला: यावर तोडगा म्हणून अमित शहा आणि किरण रिजिजू यांनी एक प्रस्ताव ठेवला होता. “काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा सरसकट 50 टक्क्यांनी वाढवायच्या,” असा तो प्रस्ताव होता.
महाराष्ट्राचे उदाहरण (72 खासदार)
या फॉर्म्युल्यानुसार महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागांचे गणित कसे असेल, हे सुळे यांनी सोप्या भाषेत समजावून सांगितले:
महाराष्ट्रात सध्या लोकसभेच्या 48 जागा आहेत.
यात 50 टक्के म्हणजेच 24 जागांची वाढ होईल.
म्हणजेच महाराष्ट्रातून एकूण 72 खासदार निवडून जातील. (48 + 24 = 72)
असेच उत्तर प्रदेशात सध्या 80 खासदार आहेत, तिथे 50 टक्के वाढून ती संख्या 120 होईल.
संसदेत नेमकं काय घडलं आणि ‘इंडिया’ आघाडीची भूमिका?
हा 50 टक्के जागावाढीचा प्रस्ताव ऐकल्यानंतर, कोणावरही अन्याय होत नसल्याने सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि ओवैसी यांनी याला प्राथमिक पसंती दर्शवली होती. मात्र, सुळे यांनी सरकारला विनंती केली की, “हा प्रस्ताव चांगला आहे, पण तुम्ही वेगवेगळ्या पक्षांना स्वतंत्रपणे बोलावण्याऐवजी संपूर्ण ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीला एकत्र बोलावून चर्चा करा.” त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सरकारला पत्रही लिहिले होते.
विधेयकातून 50% ची अटच गायब!
जेव्हा हे डिलिमिटेशनचे बिल प्रत्यक्षात संसदेत आले, तेव्हा विरोधकांना मोठा धक्का बसला. कारण, बिलामध्ये कुठेही ’50 टक्के जागा वाढवण्याचा’ उल्लेखच नव्हता. यावर संसदेत विरोधकांनी आवाज उठवला. तेव्हा अमित शहा यांनी “ही अट घालण्याची माझी तयारी आहे, एक तास कामकाज थांबवून मी दुरुस्ती करतो,” असे ऑन-रेकॉर्ड सांगितले होते. मात्र, ना कामकाज थांबले, ना नवीन दुरुस्तीसह बिल आले, अशी माहिती सुळे यांनी दिली.
थोडक्यात, 50 टक्के जागावाढीचा लेखी प्रस्ताव असल्याशिवाय आणि संपूर्ण ‘इंडिया’ आघाडीशी चर्चा केल्याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस या विधेयकाला परस्पर पाठिंबा देणार नाही, हे सुप्रिया सुळे यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेतून अत्यंत स्पष्ट केले आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे काय?
मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) म्हणजे लोकसंख्येच्या बदलानुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा व जागांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया. देशातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर अनेक मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्येचे प्रमाण असंतुलित झाले आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
सध्या लोकसभेत 543 निवडून येणाऱ्या जागा आहेत. आगामी जनगणनेनंतर लोकसंख्या आणि प्रतिनिधित्वाचा समतोल राखण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा पर्याय केंद्र सरकार विचारात घेत असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर 50 टक्के जागावाढ हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मोदी सरकारसाठी हे विधेयक का महत्त्वाचे?
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती स्वरूपाच्या विधेयकांसाठी संसदेत व्यापक राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. अशा विधेयकांसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असल्याने केवळ सत्ताधारी पक्षांचे संख्याबळ पुरेसे ठरत नाही. अनेक वेळा विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा निर्णायक ठरतो.
यामुळे संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आले, तर विरोधी पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि इतर INDIA आघाडीतील पक्षांची भूमिका सरकारसाठी निर्णायक मानली जात आहे.
संबंधित बातमी वाचा…
एनडीए अन् अर्थमंत्रिपदाच्या चर्चा निव्वळ अफवा:मतदारसंघातील कामासाठीच मुख्यमंत्र्यांची भेट, आम्ही सर्व शरद पवारांसोबतच- जयंत पाटील
माझ्या मतदारसंघातील नगराध्यक्षांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय चुकीचा झाला आहे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठीच मी त्यांची भेट घेतली. माझी त्यांच्याकडे इतर कोणतीही कामे नव्हती. आम्ही सर्व जण खंबीरपणे शरद पवार यांच्यासोबतच आहोत. त्यामुळे एनडीए किंवा मला अर्थमंत्रीपद मिळणार असल्याच्या चर्चांमध्ये काडीचेही तथ्य नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या निवासस्थानी घेतलेल्या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते, त्या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
