High Court judges should conduct research before giving verdicts in torture cases, all courts and police stations should follow the handbook, directed

सुप्रीम कोर्टाने अत्याचाराच्या प्रयत्नाशी संबंधित प्रकरणात सुनावणीवेळी म्हटले की, निकाल देण्यापूर्वी न्यायमूर्तींनी पुरेसा रिसर्च करावा. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी सुनावणीत पाटणा हायकोर्टाच्या आदेशाचा उल्लेख झाल्यावर केली.

या आदेशात ट्रायल कोर्टाची शिक्षा रद्द करताना म्हटले होते की, सलवार काढण्याचा प्रयत्न आणि छाती दाबण्याचे आरोप अत्याचाराचा प्रयत्न ठरत नाहीत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची, व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ लैंगिक गुन्ह्यांत न्यायालयांची भाषा व संवेदनशीलतेच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. यावेळी वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता व एच. एस. फुलका यांनी पाटणा हायकोर्टाचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्तींनी पुरेसा रिसर्च करण्याचे कर्तव्य असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने सर्व न्यायालयांना राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या (एनजेए) लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित हँडबुकचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. हे हँडबुक कोर्टांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यास सांगितले. तसेच पोलीस ठाण्यांना एफआयआर व आरोपपत्र तयार करताना या तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगावे, असे राज्यांना बजावले.

काय होता पाटणा हायकोर्टाचा आदेश?

पाटणा हायकोर्टाने २००८ मधील एका प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली अत्याचाराच्या प्रयत्नाची शिक्षा रद्द केली होती. हायकोर्टाने म्हटले होते की, उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न आणि तिची छाती पकडण्याचे आरोप अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध करत नाहीत, तर ते प्रकरण विनयभंगाचे ठरते.