राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील गेल्या चार वर्षांतील कांदा आवक आणि सरासरी दराची धक्कादायक अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. या आकडेवारीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील प्रत्यक्ष भाव यामधील दरी उघडी पाडली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा भीषण आर्थिक संकटात सापडला आहे. २०२३-२४ मध्ये खरीप कांद्याचा प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च १,४६६.७५ रुपये होता, तो २०२४-२५ मध्ये वाढून थेट १,७१०.६३ रुपयांवर गेला. रब्बी कांद्याचा खर्चही १,०५३.९३ रुपयांवरून १,१३६.६६ रुपयांवर पोहोचला. याच्या अगदी उलट, चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये (मे २०२६ अखेर) बाजारातील सरासरी दर अवघा ९०४ रुपये प्रतिक्विंटल राहिला आहे. कांद्याला १७०० रुपयांच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० ते ८०० रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. उत्पादनात महाराष्ट्र देशात ‘किंग’; पण खरेदी अपुरी देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल ४० ते ५० टक्के आहे. यंदा राज्यातील १५१.१० लाख मेट्रिक टन उत्पादनापैकी रब्बी कांद्याचा वाटा सर्वाधिक (१२५.९७ लाख मे.टन) असून नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्हे उत्पादनात आघाडीवर आहेत. केंद्र सरकारने “किंमत स्थैर्य निधी’ अंतर्गत नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत एकूण ३ लाख मेट्रिक टन खरेदीचे लक्ष्यांक ठेवले असले तरी राज्यातील अफाट आवकेपुढे हे सरकारी प्रयत्न अत्यंत अपुरे ठरत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची मागणी आता होत आहे. हमीभाव’ ठरवून देणे गरजेचे खते, बियाणे व मजुरीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे कांद्याचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना ९०० ते ११०० रुपये भाव मिळणे अन्याय आहे. सरकारने केवळ टोकन स्वरूपात खरेदीचे उद्दिष्ट न ठेवता, प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य “हमीभाव’ ठरवून देणे गरजेचे आहे. कांदा दर स्थिरावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पसरली तीव्र नाराजी
मे महिन्यापर्यंत ५.१५ लाख क्विंटलपेक्षा जास्त आवक एक्स्पर्ट डॉ. बुधाजीराव मुळीक, ज्येष्ठ शेतीतज्ज्ञ कांद्यासाठी स्वतंत्र कायदा, जोखीम व्यवस्थापन हवे कांदा नाशवंत असल्याने त्याच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही मिळत नाही. म्हणून गहू-तांदळाप्रमाणे कांद्यालाही उत्पादन खर्चावर वाजवी नफा मिळवून देणारा स्वतंत्र किमान हमीभावाचा कायदा आवश्यक आहे. तसेच, हवामानातील अनिश्चिततेमुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी केवळ पीक विमा पुरेसा नसून,अमेरिका-जपानच्या धर्तीवर भारतात “शेती उत्पादन जोखीम व्यवस्थापन’ कायदा हवा. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होऊन शेती अधिक सुरक्षित होईल.
Source link
कांदा उत्पादन खर्च 1700 च्या पार,तर बाजारात भाव अवघा 904रुपये:प्रतिक्विंटल 200 ते 800 रुपयांचा फटका, कांदा उत्पादक संकटात
