राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (२१ जुलै, २०२६) पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित अनेक धोरणात्मक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मान्यता देण्यात आली आहे. विदर्भातील कृषी संशोधनाला चालना देण्यापासून ते आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम
.
कृषी विभाग : नागपूरातील काटोल येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय
विदर्भातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी मंत्रिमंडळाने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे महाविद्यालय अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न असेल आणि यात दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. या निर्णयामुळे विदर्भातील सर्व ११ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून फळे, भाजीपाला, फुले यांचे उत्पादन, फळप्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन या विषयांवर उच्च दर्जाचे संशोधन व अभ्यासाला चालना मिळणार आहे. या महाविद्यालयाच्या कामकाजासाठी ५१ नियमित पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूल विभाग : पुण्यातील मावळ येथे NDRF चा कायमस्वरूपी तळ
राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम आणि वेगाने कार्यरत राहावी यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौजे सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या जागेवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारला जाणार आहे. या तळाच्या माध्यमातून जवानांचे नियमित प्रशिक्षण आणि राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने व प्रभावीपणे बचाव कार्य राबवणे सोपे होणार आहे.
नियोजन विभाग : १७७ आकांक्षित तालुक्यांना ५ कोटींचा विशेष निधी
राज्यातील ग्रामीण आणि मागास भागाचा समतोल विकास साधण्यासाठी ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी हा उपक्रम राबवला जाईल.
या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक तालुक्याला विकासात्मक कामांसाठी ५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. सन २०२७-२८ मध्ये या तालुक्यांमधील कामांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना राज्य सरकारकडून पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाईल.
सामान्य प्रशासन विभाग : लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता
महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम २०२३ च्या अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढीव जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी लोक आयुक्त कार्यालयातील १४३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. मनुष्यबळात वाढ झाल्याने भ्रष्टाचाराविरोधातील तक्रारींचा निपटारा अधिक गतीने होण्यास मदत होईल.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग : मोझरीतील श्रीगुरूदेव सेवामंडळाला मुद्रांक शुल्कात सूट
अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूरमधील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या (Lease) नूतनीकरणावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागातर्फे घेण्यात आला आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
