अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या संकल्पनेतून मंगळवारी पहिली पेन्शन अदालत घेण्यात आली. या अदालतीत पेन्शनसंबंधी चार आणि सेवाविषयक दोन तक्रारी मिळाल्या. यापैकी बांधकाम विभागातील एक पेन्शन प्रकरण जागेवरच निकाली काढण्यात आले. या प्रकरणात संबंधित पेन्शनधारकाला तत्काळ पेन्शन मंजुरीचा आदेश देण्यात आला. तसेच, बांधकाम विभागातील आणखी एका पेन्शन प्रकरणाचा निपटारा उद्यापर्यंत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आरोग्य विभागाशी संबंधित एका सेवाविषयक प्रकरणाच्या मंजुरीसाठी काही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करायला वेळ लागणार आहे. मात्र, उर्वरित सर्व प्रकरणे सात दिवसांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश सीईओ सत्यम गांधी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या पेन्शन अदालतीमुळे पेन्शनधारकांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता, त्यावर वेळेत कार्यवाही करून त्या सोडवण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज भासणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात हा उपक्रम पार पडला. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीराम कुळकर्णी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महादेव टेळे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास पाटील, कृषी अधिकारी मल्ला तोडकर, लेखाधिकारी एस. पी. नेवारे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी निलेश तालन आणि विविध विभागांचे सहाय्यक व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी उपस्थित होते.
Source link
बांधकाम विभागातील पेन्शन प्रकरण जागेवरच निकाली:अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच अदालतीत चार पेन्शन, दोन सेवाविषयक तक्रारी मिळाल्या
