'मराठा आरक्षणावर दोन दिवसांत ठोस तोडगा काढा':शशिकांत शिंदे यांची मागणी; सरकारच्या अंतर्गत स्पर्धेमुळेच आश्वासने हवेत विरल्याचा घणाघात

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापत असताना सरकारने विलंब न करता येत्या दोन दिवसांत त्यावर ठोस तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी येथे केली. मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर आणि अंतर्गत मतभेदांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘अंतर्गत स्पर्धेमुळेच आश्वासने हवेत’ मुख्यमंत्री मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करत असून यातून काय निष्पन्न होते हे पाहावे लागेल, असे सांगून शशिकांत शिंदे म्हणाले, “उत्सवांच्या तोंडावर सामाजिक तणाव निर्माण होणे योग्य नाही. मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान होत नसल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे वक्तव्य म्हणजे सरकारच्या अपयशाची कबुली आहे. निवडणुकीत राजकीय फायद्यासाठी दिलेली आश्वासने पूर्ण होत नसल्याने जरांगे पाटलांची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. सरकारमधील अंतर्गत स्पर्धेचा फटका आज सामान्य जनतेला बसत आहे. एमपीएससीच्या चुकांवर कारवाईची मागणी एमपीएससी च्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांना पाठिंबा देणे हे सर्व पक्षांचे कर्तव्य असल्याचे सांगत शिंदे म्हणाले, एमपीएससी अध्यक्षांनी परीक्षेत चूक झाल्याचे संकेत दिले आहेत. मग आताचे अध्यक्ष आणि सचिवांना या गोंधळासाठी जबाबदार धरले जाणार का? पूर्वी अशा प्रकरणांत मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागत होते. आता वारंवार पेपर फुटूनही राजीनामा होत नसेल, तर सरकारला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. सण-उत्सवांबाबत भूमिका स्पष्ट करा डीजे वरील निर्बंध सरकारने नव्हे तर न्यायालयाने घातले असल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, “गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी सरकारने आपली नियमावली आणि भूमिका स्पष्ट करावी. उत्सवांना वेगळे स्वरूप दिले जात असून अश्लील नृत्यांसारख्या प्रकारांवर पोलिसांनी कडक नियमावली लागू करावी. दहीहंडीत मुस्लिम तरुणांचा सहभाग हा एकतेचा थर होता, परंतु राजकीय फायद्यासाठी सणांचे सूत्र मांडले जात आहे.” दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी व इतर मुद्दे राज्यातील धरणांमधील पाण्याचा विसर्ग योग्य रीतीने न झाल्यास एप्रिल-मे महिन्यात भीषण दुष्काळ निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देत पुढील १०-१५ दिवसांत परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगत नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या कारवाया म्हणजे विरोधकांना दिलेली धमकी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.



Source link