शबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:महिलांच्या प्रवेशासाठी युक्तिवाद मांडले जातील; सरकारचा विरोध

केरळमधील शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाबाबत आणि धार्मिक स्थळांवरील भेदभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी चौथ्या दिवशी सुनावणी होणार आहे. 14 एप्रिल ते 16 एप्रिल दरम्यान शबरीमालामध्ये महिलांच्या प्रवेशाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद मांडले जातील. यापूर्वी 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान झालेल्या सुनावणीत महिलांच्या प्रवेशाविरोधात युक्तिवाद मांडण्यात आले होते. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे, त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, मंदिरे आणि मठांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार सर्व लोकांना असावा. एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाला बाहेर ठेवल्याने हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे समाजात फूट पडेल. केरळ उच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये शबरीमालामध्ये 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये याला भेदभावपूर्ण ठरवत बंदी उठवली. त्यानंतर दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे 7 महत्त्वाचे संवैधानिक प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यावर आता चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 3 सुनावण्यांमध्ये आतापर्यंत काय झाले 7 एप्रिल: केंद्राचा युक्तिवाद – मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय चुकीचा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबतचा 2018 चा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आला. त्यांना मंदिरात न जाऊ देणे हा त्यांचा अपमान नाही. भारतात त्यांची पूजा केली जाते. मंदिराच्या या परंपरेला ‘अस्पृश्यता’ (अस्पृश्यता किंवा कलम 17) म्हटले गेले यावर आम्हाला आक्षेप आहे. अस्पृश्यता जातीच्या आधारावर होती, हे प्रकरण त्यापेक्षा वेगळे आहे. जसे आपण मशीद, दर्गा किंवा गुरुद्वारात जाताना डोके झाकतो, तसेच शबरीमालाचीही एक अनोखी परंपरा आहे, जिचा आदर केला पाहिजे. हा धार्मिक श्रद्धा आणि संप्रदायाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा आहे, जो न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहे. 8 एप्रिल- जो भक्त नाही, तो धार्मिक परंपरेला आव्हान कसे देत आहे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, जे लोक भगवान अयप्पाचे भक्त नाहीत, ते केरळमधील शबरीमाला मंदिराच्या परंपरांना कसे आव्हान देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवर 7 प्रश्न निश्चित केले आहेत. यापैकी एक प्रश्न असा आहे की, एखादी व्यक्ती, जी कोणत्याही धार्मिक संप्रदाय किंवा समूहाशी संबंधित नाही, ती त्या ‘धार्मिक संप्रदाय किंवा समूहा’च्या कोणत्याही प्रथेला जनहित याचिकेच्या (PIL) माध्यमातून आव्हान देऊ शकते का. 9 एप्रिल- सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- मंदिरांमध्ये प्रवेश रोखल्यास समाज विभागला जाईल सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मंदिरांच्या रीतीरिवाजांचा उल्लेख झाला. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, मंदिरांमध्ये केवळ विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना प्रवेश देणे आणि बाहेरील लोकांना मनाई केल्याने समाज विभागला जाईल. हे हिंदू धर्मासाठी योग्य नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, समजा (शबरीमला प्रकरण वगळता), जर असे म्हटले गेले की फक्त गौड सारस्वत लोकांनीच एका मंदिरात यावे किंवा कांची मठातील लोकांनी फक्त कांचीलाच जावे, इतर मठांमध्ये (जसे की शृंगेरी) जाऊ नये, तर ते योग्य ठरणार नाही. उलट, जेवढे जास्त लोक वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये आणि मठांमध्ये जातील, तेवढाच धर्म मजबूत होईल. शबरीमलासह 5 प्रकरणे, ज्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल शबरीमाला मंदिरात महिलांचा प्रवेश: सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याचा अधिकार दिला होता. आता मोठे खंडपीठ हा निर्णय योग्य होता की नाही, हे ठरवेल. दाऊदी बोहरा समुदायातील महिलांची सुंता (खतना): अधिवक्ता सुनीता तिवारी यांनी 2017 मध्ये याविरोधात याचिका दाखल केली आणि सांगितले की, ही प्रथा महिलांशी भेदभाव करते आणि अल्पवयीन मुलींच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे. ही प्रथा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे का, हे न्यायालय ठरवेल. मशिदींमध्ये महिलांचा प्रवेश: यास्मिन जुबेर अहमद पीरजादा नावाच्या महिलेने 2016 मध्ये मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रवेश मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुस्लिम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का, हे न्यायालय ठरवेल. पारशी महिलांचा अग्निमंदिरात प्रवेश: 2012 मध्ये, पारशी महिला गुलरुख एम गुप्ता यांनी एका हिंदू व्यक्तीशी लग्न केल्यानंतर त्यांना अग्निमंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. एखाद्या गैर-पारशी व्यक्तीशी लग्न केल्यास पारशी महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. मुस्लिम पर्सनल लॉशी संबंधित लैंगिक भेदभावाचे प्रश्न: धार्मिक कार्यांमध्ये लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करणे हा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते का, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल.



Source link