महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांना 2013 मधील गोवा-महाराष्ट्र महामार्गावरील धारगळ टोल नाका तोडफोड आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. म्हापसा न्यायालयाने सबळ पुरावे नसल्याचे नमूद करत गुरुवारी नितेश राणे यांच्यासह सर
.
सरकारी पक्षाला आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निकालानंतर तब्बल 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
न्यायालयाचे मानले आभार
निर्णयानंतर न्यायालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितेश राणे यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. “आम्हा सर्वांची निर्दोष मुक्तता करून न्याय दिल्याबद्दल माननीय न्यायालयाचे मनापासून आभार. आमच्या वकिलांच्या टीमने न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती प्रभावीपणे मांडली आणि अपेक्षेप्रमाणे आम्हाला न्याय मिळाला,” असे राणे म्हणाले.
मात्र, या जुन्या प्रकरणावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. “दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आता जुनी घटना पुन्हा उकरून काढणे योग्य ठरणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय होते?
2013 मध्ये नितेश राणे यांचा वाहनांचा ताफा महाराष्ट्रातून गोव्याकडे एका खासगी कार्यक्रमासाठी जात असताना धारगळ टोल नाक्यावर कर्मचाऱ्यांशी वाद झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या वादानंतर नितेश राणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी टोल नाक्याची तोडफोड करून तेथील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने केला होता. या प्रकरणात नितेश राणे यांच्यासह आणखी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्व आरोपींना अटक झाली होती आणि नंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली होती.
सरकारी पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी
राणे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, या खटल्यात सरकारी पक्षाला आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. सादर करण्यात आलेले पुरावे दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे नितेश राणे यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
टोल शुल्काचा होता वाद
त्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारने राज्याबाहेरील खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी प्रवेश शुल्क लागू केले होते. हे शुल्क 2013 ते 2017 या कालावधीत लागू होते.
देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यानंतर हे शुल्क रद्द करण्यात आले. दरम्यान, स्थानिक पातळीवर झालेल्या विरोधानंतर गोवा सरकारने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावर्ती जिल्ह्यांतील वाहनांना या शुल्कातून सवलतही दिली होती.
