एसीबीचा 1.75 कोटींचा गुप्त निधी मुख्यालयातच रोखला:कॅगचे गंभीर ताशेरे; 22 अधिकारी 5 वर्षांहून अधिक काळ ठाण मांडून

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात (एसीबी) गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय गैरप्रकार सुरू असल्याचे महालेखापाल (कॅग) यांच्या अहवालातून समोर आले आहे. गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठी आलेला 1.75 कोटी रुपयांचा ‘गुप्त निधी’ विभागीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचू न देता मुख्यालयातच रोखून धरण्यात आला आहे. तसेच, 22 वरिष्ठ अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करत पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर ठाण मांडून बसले आहेत. या ‘गुप्त निधी’चा कोणताही उपयोगिता दाखला सादर करण्यात आलेला नाही. याशिवाय, न्यायालयाच्या निकालानंतरही जप्त केलेली सुमारे 88 लाख रुपयांची रक्कम मूळ मालकांना परत न करता वर्षानुवर्षे तुंबवून ठेवण्यात आली आहे. महालेखापाल (कॅग ऑडिट-२, नागपूर) कार्यालयाने मुंबई येथील एसीबी कार्यालयाचे 1 एप्रिल 2018 ते 30 सप्टेंबर 2023 या कालावधीतील सर्वंकष लेखापरीक्षण केले. या अहवालात कॅगने एसीबीच्या कामगिरीवर आणि प्रशासकीय शिस्तहीनतेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. वेतनावर अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही आरोपींना शिक्षा मिळवून देण्यात विभागाला मोठे अपयश आल्याचे अहवालात नमूद आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार, 2014 ते 2023 या 10 वर्षांत राज्यात 3,433 सापळा आणि अपसंपदा प्रकरणात गुन्हे दाखल करून न्यायालयात सादर करण्यात आले. मात्र, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 2014 मधील 31 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये अवघ्या 7 टक्क्यांवर घसरले आहे. याउलट, पुराव्यांअभावी किंवा इतर प्रशासकीय त्रुटींमुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण 57.57 टक्क्यांवरून 85.67 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. एसीबीला मिळणाऱ्या सरकारी निधीच्या विनियोगावरही कॅगने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विभागाने आपल्या एकूण बजेटपैकी 75 ते 94 टक्क्यांपर्यंतचा निधी केवळ अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर आणि भत्त्यांवर खर्च केला आहे. वेतनावर एवढी मोठी रक्कम खर्च करूनही भ्रष्टाचाऱ्यांना न्यायालयात दोषी सिद्ध करण्यात आलेल्या अपयशामागे धोरणात्मक नियोजनाचा तीव्र अभाव असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे. या कामगिरीतील घसरणीसोबतच विभागात अनेक गंभीर प्रशासकीय आणि वित्तीय गैरप्रकारही आढळून आले आहेत. फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवलेल्या 2,381 प्रकरणांपैकी 48 प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू असूनही त्यांचे अहवाल अजूनही प्रलंबित आहेत.



Source link