सरकारचे मेटा ग्लोबल टीमला समन्स:लैंगिक शोषण कंटेंट नियंत्रणात त्रुटीचे प्रकरण, नेते आणि VIP च्या खात्यांवर चुकीच्या कारवाईवर स्पष्टीकरण मागितले

भारत सरकार आणि मेटाच्या ग्लोबल टीममध्ये 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. केंद्र सरकारने फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाच्या प्रतिनिधींना समन्स पाठवून बोलावले आहे. या बैठकीत केंद्र सरकार चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल (CSAM) रोखण्यात झालेली चूक, बनावट/सिंथेटिक एआय कंटेंट आणि मोठ्या नेत्यांच्या व्हेरिफाईड अकाउंट्सवर चुकीची कारवाई यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाने आतापर्यंत दिलेल्या उत्तरांना अपुरे मानले आहे. पंतप्रधान मोदींची पोस्ट हटवल्यानंतर वाढली कठोरता फेसबुकवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक व्हिडिओ पोस्ट काही काळासाठी हटवल्याच्या वादामुळे ही बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर सरकारने मेटाच्या प्लॅटफॉर्म्सच्या कंटेंट मॉडरेशन धोरणे, ऑटोमेटेड सिस्टिम्स आणि बिग-टेक कंपन्यांच्या जबाबदारीवर देखरेख अधिक कठोर केली आहे. तरीही, सूत्रांनुसार, मेटाने पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडिओ हटवल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आहे आणि ते यासाठी औपचारिक माफी मागण्यासही तयार आहे. खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी २३ जुलै रोजी पेपरफुटी हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत एक व्हिडिओ जारी केला होता. हा मेटाने रात्री १२:३० ते सकाळी ५:०० वाजेपर्यंत हटवला होता. पण नंतर तो पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला. मेटाने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले की, खरं तर, ही एक तांत्रिक चूक होती. इंस्टाग्राम जाहिरातींमध्ये CSAM चा मुद्दाही उपस्थित झाला मेटा केवळ VIP पोस्ट हटवण्याच्या बाबतीतच नाही, तर सुरक्षा संबंधित इतर गंभीर प्रकरणांमध्येही चौकशीच्या कक्षेत आहे. यापूर्वी, इंस्टाग्रामवर पेड जाहिराती म्हणजेच प्रायोजित जाहिरातींद्वारे चाइल्ड CSAM च्या प्रचारासंदर्भात सरकारने मेटाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. 5-6 ऑगस्टच्या बैठकीत सरकार त्या नोटीसनंतर कंपनीने कोणती सुधारात्मक पावले उचलली आहेत, याचीही समीक्षा करेल. बीबीसी रिपोर्ट- मेटावर लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट स्वस्त मिळत आहे दिव्य मराठी नॉलेज: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, बाळगणे गुन्हा आहे प्रश्न १: भारतात मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीवर काय कायदा आहे? उत्तर: मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री तयार करणे, बाळगणे, पाहणे, शेअर करणे, विकणे किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. प्रश्न 2: IT कायद्याच्या कलम 67B मध्ये काय शिक्षा आहे? उत्तर: पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुन्हा गुन्हा केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड. प्रश्न 3: सोशल मीडिया कंपन्यांची काय जबाबदारी आहे? उत्तर: भारताच्या आयटी, 2021 नुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना बेकायदेशीर सामग्री काढण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी लागते. तपास यंत्रणांना सहकार्य करावे लागते. मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची ओळख आणि प्रतिबंधासाठी योग्य तांत्रिक उपाययोजना कराव्या लागतात. प्रश्न 4: अशी कोणतीही सामग्री दिसल्यास काय करावे? उत्तर: ते डाउनलोड, शेअर किंवा फॉरवर्ड करू नका. संबंधित प्लॅटफॉर्मवर त्वरित तक्रार करा. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवा. गरज पडल्यास स्थानिक पोलीस किंवा सायबर सेलला माहिती द्या. प्रश्न 5: सरकार या प्रकरणात काय करू शकते? उत्तर: सोशल मीडिया कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागू शकते. प्लॅटफॉर्मवरून सामग्री काढण्याचे निर्देश देऊ शकते. तपास यंत्रणांमार्फत फौजदारी तपास सुरू करू शकते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकते. प्रश्न 6: फक्त प्लॅटफॉर्मच जबाबदार असतो का? उत्तर: नाही. अशी सामग्री अपलोड करणारे, खरेदी करणारे, विकणारे, शेअर करणारे किंवा जाणूनबुजून प्रसारित करणारे व्यक्ती देखील भारतीय कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईच्या कक्षेत येतात.



Source link