Headlines

Bamucto Demands NEP 2020 Teaching Workload Clarity; Urges Higher Education Dept


राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP-2020) च्या अंमलबजावणीदरम्यान महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचा अध्यापन कार्यभार, पदनिर्धारण, तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापकांची मान्यता आणि प्रवेशित विद्यार्थी संख्या निकष यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्यामुळे राज्यभरात मोठा

.

शासनाने यावर तत्काळ निर्णय घेतल्यास राज्यातील महाविद्यालये, प्राचार्य व प्राध्यापकांमधील प्रशासकीय संभ्रम दूर होईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित अबाधित राहील, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बप्पासाहेब म्हस्के आणि सचिव डॉ. मारोती तेगमपुरे यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

जुन्या नियमांचा आधार आणि गोंधळ

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी तासिकातत्त्वावरील प्राध्यापक नियुक्तीसाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देताना सहसंचालक कार्यालयांकडून 2017-18 मधील CBCS पद्धतीनुसार असलेला कार्यभार आणि 48 मिनिटांच्या तासिकांचा आधार घेतला जात आहे. तसेच, पदनिर्धारणासाठी 1 October 2025 ची विद्यार्थी संख्या विचारात घेतली जात आहे. यामुळे अनेक विषयांत मंजुरी मिळणारी पदे कृत्रिमरीत्या कमी होत असून, त्याचा थेट फटका पदभरती व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बसत आहे.

विद्यापीठांचे अधिकार व यूजीसीचे निकष

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2016 मधील कलम 32(1) नुसार कार्यभार निश्चितीचा अधिकार विद्यापीठाच्या ‘विद्या परिषदेला’ आहे. त्यानुसार विद्यापीठांनी अद्ययावत NEP अभ्यासक्रमानुसार कार्यभार मंजूर केला आहे. UGC च्या नियमानुसार सहाय्यक प्राध्यापकांनी प्रतिआठवडा 16 घड्याळी तास आणि विभागप्रमुखांनी 14 घड्याळी तास अध्यापन करणे अपेक्षित असल्याने, कार्यभार गणना ही नवीन अभ्यासक्रम व घड्याळी तासांनुसारच होणे आवश्यक आहे.

कौशल्य व विविध घटकांसाठी स्वतंत्र कार्यभार

NEP-2020 अंतर्गत VSC, SEC, VEC, OE, CC, CEP, OJT, FP आणि RP या सर्व घटकांना स्वतंत्र श्रेयांक (Credits) दिले गेले आहेत. त्यामुळे या प्रत्येक घटकाचा कार्यभार स्वतंत्रपणे धरण्यात यावा, अन्यथा धोरणाची उद्दिष्टे साध्य होणे कठीण होईल.

विद्यार्थी संख्येचे निकष बदलण्याची गरज

नवीन धोरणात विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य मिळाले असल्याने 01/06/1982, 19/06/1995 आणि 17/03/1999 मधील जुने शासन निर्णय आजच्या शैक्षणिक व्यवस्थेशी सुसंगत राहिलेले नाहीत. त्यामुळे प्रवेशित विद्यार्थी संख्या निकषांचे पुनर्नियोजन करणे गरजेचे आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *