डॉक्टरांची टंचाई: 'मास्टर चार्ट' शिफारस, खाजगीकरण थांबवण्यावर भर:ग्रामीण वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदलाची गरज

देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वैद्यकीय सेवांमधील कमतरता दूर करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेत मोठ्या धोरणात्मक बदलांची गरज व्यक्त केली जात आहे. डॉक्टरांची तीव्र टंचाई असलेल्या भागात सरकारी पातळीवर ठोस उपाययोजना आखण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक गरजा ओळखून सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची आणि डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या आराखड्यात वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्रास खाजगीकरण थांबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकसंख्या, आजारांचे प्रमाण आणि सध्या उपलब्ध असणाऱ्या वैद्यकीय जागांची अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ‘जिल्हास्तरीय मास्टर चार्ट’ तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये डॉक्टरांची तीव्र टंचाई आहे, तिथे नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करावीत, असे सुचवण्यात आले आहे. या प्रस्तावित महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवाव्यात. तसेच, उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी किमान १० वर्षे त्याच जिल्ह्यात सेवा देणे बंधनकारक करावे, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि आरोग्य हक्क तज्ज्ञांच्या गटांनी सोशल मीडियावर या शिफारसींचा प्रचार केला आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च आवाक्याबाहेर जात असल्याने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ५० टक्के जागांवर शासकीय दरानेच शुल्क आकारले जावे. यामुळे सर्वसामान्य आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केवळ एकाच परीक्षेवर अवलंबून न राहता एमबीबीएस प्रवेशासाठी १२ वीच्या गुणांना ५० टक्के आणि नीट परीक्षेला ५० टक्के भार देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हीच पद्धत पदव्युत्तर प्रवेशासाठी लागू करून ५० टक्के गुण एमबीबीएसच्या शैक्षणिक कामगिरीला आणि ५० टक्के नीट-पीजीला दिले जावेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन होईल. गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये कडक मान्यता प्रक्रिया, पुरेसे प्राध्यापक, उत्तम पायाभूत सुविधा, नैतिक प्रशिक्षण आणि नियमित स्वतंत्र तपासणी करणे गरजेचे मानले जात आहे. याशिवाय, वेगवेगळ्या वैद्यकीय पद्धतींचे एकत्रीकरण (मिक्सोपॅथी) थांबवून प्रत्येक वैद्यकीय शाखेची स्वतंत्र ताकद वाढवण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.



Source link