“आई तुळजाभवानीच्या पवित्र दरबारातून आणि साक्षीने सांगतो, सध्याच्या सरकारकडून मराठ्यांवर उघड अन्याय सुरू आहे. मराठ्यांच्या हक्काची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे मोठे षडयंत्र रचले जात आहे. मात्र, आता हा अन्याय सहन केला जाणार नाही. 29 ऑगस्टपासून अंतरव
.
पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्याला सुरुवात करण्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी तुळजापूर येथे कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतले. यानंतर धाराशिव येथे उपस्थित हजारो मराठा कार्यकर्त्यांशी आणि प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करत तोफ डागली.
पडताळणी समितीचे आदेश डावलून प्रमाणपत्रे रद्द
तुळजापूरमध्ये थेट कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करत जरांगे पाटील म्हणाले, “शिंदे समितीने स्वतः गावपातळीवर जुन्या कुणबी नोंदी शोधून काढल्या. त्याआधारे जात पडताळणी समितीने ज्यांना वैध प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले होते, तीच प्रमाणपत्रे आता सत्तेतील नेत्यांच्या सांगण्यावरून रद्द केली जात आहेत. वर्षा बोडके यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होते, पण त्यांच्या सख्ख्या भावाचे प्रमाणपत्र वैध ठरते, हा कोणता न्याय आहे? ज्योती दहीहंडे यांच्या प्रकरणात पडताळणी समितीने वैधता देण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही ती रद्द केली गेली. प्रमाणपत्रांवर लिहिलेल्या ‘पैसे द्या’ या सांकेतिक भाषेचा अर्थ काय?” असा खळबळजनक सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
बावनकुळे आणि शिरसाट यांच्या पत्रांवरून षडयंत्र
मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत जरांगे म्हणाले, “मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना सांकेतिक पत्रे पाठवून 5 दिवसांत प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडत आहे. मराठ्यांच्या लेकराबाळांचे आरक्षण हिरावून घेण्यासाठी सत्तेचा उघड गैरवापर केला जात आहे.”
संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप
“छत्रपती संभाजीनगरमधील जात पडताळणी समितीचा सकारात्मक अहवाल असतानाही संजय शिरसाट यांच्या सांगण्यावरून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. मराठ्यांच्या मतांवर निवडून येऊन आता मराठ्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसला जात आहे.”
फडणवीस-शिंदेंना आव्हान
“देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे म्हणतात आमची काही चूक नाही, मग हा सगळा गोंधळ कोणामुळे होतोय? मराठा समाजातील भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना माझे आव्हान आहे की, त्यांनी स्वतः फडणवीस आणि शिंदेंना जाब विचारावा आणि बावनकुळे व शिरसाट यांनी केलेल्या चुका सुधारायला लावाव्यात.”
29 ऑगस्टला अंतरवाली जाम करा, आता माघार नाही!
धाराशिव जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांना 29 ऑगस्टच्या आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन करताना जरांगे पाटील म्हणाले, “हे आंदोलन आता शेवटचे असेल. 58 लाख कुणबी नोंदी, सातारा-कोल्हापूर गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्जवाटप प्रक्रिया या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आता एक पाऊलही मागे हटणार नाही. सरकारला एक मिनिटही वेळ दिला जाणार नाही.”
“धाराशिव जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यकर्त्याने गाव न् गाव पिंजून काढावे. मराठ्यांची कोणतीही गाडी घरात ठेवायची नाही. दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर, पिकअप जे काही वाहन असेल, ते घेऊन 29 तारखेला अंतरवाली सराटीकडे निघा. जो समाज पूर्ण एकजुटीने उभा राहतो, त्याच्यासमोर कोणत्याही सरकारला झुकावेच लागते.”
“मराठा समाजाने आता सावध राहिले पाहिजे. आपण कोणत्या पक्षात काम करता याने फरक पडत नाही, पण जेव्हा समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि आपल्या लेकरांच्या भविष्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा पक्षापेक्षा आपली जात प्रथम क्रमांकावर असली पाहिजे.” तुळजाभवानीच्या चरणी सरकारला सद्बुद्धी मिळो यासाठी साकडे घातल्यानंतर जरांगे पाटील यांचा ताफा सोलापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या दिशेने रवाना झाला असून, त्यांच्या या दौऱ्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
हेही वाचा…
मराठवाड्यात घाईघाईने दिलेली प्रमाणपत्रे तपासा, RTI टाका!: बबनराव तायवाडे यांच्या OBC कार्यकर्त्यांना सूचना; जरांगेंच्या आंदोलनावर दिला थेट इशारा
मराठवाड्यात कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याच्या कारणावरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे नाकारली जात असल्याचा आरोप करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “मराठवाड्यात दबावाखाली आणि घाईघाईत जी ओबीसी (कुणबी) प्रमाणपत्रे वाटली गेली आहेत, त्यांची माहिती मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करावा,” अशा स्पष्ट सूचना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी बोगस जात प्रमाणपत्रे, मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाच्या आगामी रणनीतीवर रोखठोक भूमिका मांडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
