मुंबई हायकोर्टाने म्हटले- मल्या-SBI वाद संपवा:यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होत आहे; ईडीकडून मालमत्तेचा तपशील मागवला

मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार व्यावसायिक विजय मल्ल्या आणि बँका यांच्यातील सुरू असलेला व्यावसायिक वाद आता संपवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल न्यायपीठाने मल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, जर दोन्ही पक्ष या वादातून पुढे गेले नाहीत, तर याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि नकारात्मक परिणाम होईल. न्यायालयाने या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) तपासाची सद्यस्थिती आणि जप्त केलेल्या मालमत्तांचा तपशीलही मागवला आहे. 1. दशकाहून अधिक काळ सुरू असलेला वाद संपणे आवश्यक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, सुमारे एक दशकापासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला आता तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचायला हवे. 70 वर्षीय विजय मल्ल्याने याचिका दाखल करून मालमत्ता बँकांना सोपवण्याचा आदेश अनुचित असल्याचे म्हटले होते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, व्यावसायिक वादांचे निराकरण अनेकदा वादांमध्येच दडलेले असते. पक्षांनी आपापसात अडकून न राहता व्यावहारिक समाधानाकडे वाटचाल केली पाहिजे. 2. PMLA न्यायालयाच्या आदेशाला मल्याने दिले होते आव्हान 2020 मध्ये मल्याने विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) न्यायालयाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कंसोर्टियमला ​​ईडीने जप्त केलेल्या त्याच्या मालमत्ता वापरण्याची परवानगी दिली होती. मल्यावर बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्स (KFA) साठी अनेक बँकांकडून घेतलेल्या ₹9,000 कोटींच्या कर्जाची परतफेड न केल्याचा आरोप आहे. 3. मार्च 2016 मध्ये देश सोडून पळाला, 2019 मध्ये फरार घोषित विजय मल्या मार्च 2016 मध्ये यूकेला पळून गेला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये अधिकाऱ्यांनी त्याला भगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) अंतर्गत फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते. कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. भारत सरकार यूकेकडून त्याच्या प्रत्यार्पणाचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. 4. भारतात परत येईपर्यंत दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने मल्याच्या दोन याचिकांवर सुनावणी केली होती. या याचिकांमध्ये FEOA अंतर्गत स्वतःला फरार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. 12 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जोपर्यंत मल्या भारतात परत येऊन त्याच्या अधिकारक्षेत्रात शरणागती पत्करत नाही, तोपर्यंत त्याच्या याचिकेवर विचार केला जाणार नाही. 5. परत येण्यावर अनिश्चितता, वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दिला हवाला 18 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीत मल्याने सांगितले की, इंग्लंडच्या न्यायालयांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे तो सध्या भारतात कधी परत येईल हे सांगू शकत नाही. मल्याच्या वतीने हजर असलेले वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत विनंती केली की, याचिकाकर्त्याच्या अनुपस्थितीतही संवैधानिक न्यायालये रिट याचिकांवर निर्णय देऊ शकतात, म्हणून दोन्ही याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात यावी. पलायनवादी आर्थिक गुन्हेगार अधिनियम (FEOA) काय आहे? FEOA कायदा अशा आर्थिक गुन्हेगारांवर लगाम घालण्यासाठी बनवण्यात आला आहे जे भारतीय न्यायालयांच्या कारवाईतून आणि अटकेतून वाचण्यासाठी देश सोडून पळून जातात. या कायद्यांतर्गत, न्यायालयांना प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्यापूर्वीच आरोपीच्या देशात आणि परदेशात असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्या लिलाव/विक्री करून बँकांची थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार मिळतो.



Source link