महाराष्ट्रात 58 लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचा दावा करून मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यात केवळ 50 हजारांच्या आसपासच नवीन नोंदी सापडल्या आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रातील नोंदी या पिढ्यानपिढ्या कुणबी दाखले असणाऱ्या लोकांच्याच आहेत, नव्याने कोणीही आलेले नाही, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. बबनराव तायवाडे म्हणाले की, जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे यश हे फक्त 49 हजार नोंदींपुरतेच मर्यादित आहे, त्यापेक्षा जास्त काहीही नाही. जरांगेंना काय करायचे ते त्यांनी करावे, आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही; आमचे लक्ष सरकार काय निर्णय घेते यावर आहे. सरकारने आम्हाला सरसकट कुणबी किंवा ओबीसी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे आणि गेल्या 3 वर्षांपासून सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. त्यामुळे आम्हाला मुंबई जाम करण्याची कोणतीही गरज भासत नाही. 58 लाखांच्या आकड्याचे तायवाडेंकडून गणित स्पष्ट 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीचे स्पष्टीकरण देताना तायवाडे यांनी सांगितले की, 1986 ते 2026 या 40 वर्षांच्या काळात ज्यांच्याकडे पिढ्यानपिढ्या कुणबी प्रमाणपत्रे आहेत, त्यांना धरून हा 58 लाखांचा आकडा सांगण्यात आला आहे. 1986 ते 2023 या 37 वर्षांत ज्या नोंदी सापडल्या किंवा ज्यांच्याकडे आधीपासूनच दाखले आहेत, त्यांचा आणि या आंदोलनाचा काय संबंध? यातील 37 लाख लोकांकडे आधीपासूनच कुणबी प्रमाणपत्रे उपलब्ध आहेत. 2023 मध्ये आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मराठवाडा विभागात प्रत्यक्षात केवळ 49,358 नवीन नोंदी सापडल्या आणि त्या आधारे 3 लाख 01,860 प्रमाणपत्रे दिली गेली, हेच या आंदोलनाचे खरे यश आहे. विदर्भातील नोंदी पिढ्यानपिढ्यांच्या विदर्भातील आकडेवारीवर बोलताना डॉ. तायवाडे म्हणाले की, अमरावती विभागात सापडलेल्या 25 लाख 74 हजार आणि नागपूर विभागात आढळलेल्या 9 लाख नोंदींचा जरांगे यांच्या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही. या भागातील लोकांकडे पिढ्यानपिढ्या कुणबी नोंदी आहेत. 2023 नंतर अमरावती आणि नागपूर विभागात ज्या 1-1 लाख प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले, ते आधीपासूनच जुने पुरावे असलेल्या लोकांचे आहे. जात पडताळणी (व्हॅलिडिटी) संदर्भात केवळ 20,143 अर्ज आले असून 15,597 जणांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. हे सर्व मूळचे खरे ओबीसी आहेत आणि आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची जुनी मागणी देशातील आणि राज्यातील ओबीसींच्या स्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. तायवाडे म्हणाले की, आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत आहोत. आगामी जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असला पाहिजे, असेही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
हे ही वृत्त वाचा देवेंद्र फडणवीस आता आणखी पॉवरफुल! कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचे अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे राज्यात ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आले असून, यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्र्यांना अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार मिळाले असून, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर त्यांना थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे. या नव्या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबींमध्ये मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. वाचा सविस्तर
मराठा समाजाने ओबीसीत न येता आरक्षण वाढवण्यासाठी लढावे:कुंभमेळ्याच्या नावाखाली उधळपट्टी अन् भ्रष्टाचार, विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर गंभीर आरोप
मनोज जरांगे आणि सरकार एकमेकांना बघून घेतील. सरकारने त्यांच्यासमोर वारंवार गुडघे टेकले आहेत. ते सरकारला झुकवतात की सरकार त्यांना झुकावते हे आम्ही पाहू. कोण कोणाला जाम करते, सरकार कितीवेळा आणि कशामुळे जाम होते हे आम्हाला माहिती आहे, असे म्हणत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. वाचा सविस्तर
Source link
