भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ (UDA) केवळ सुरक्षा आणि देखरेखीपुरते मर्यादित न ठेवता सागरी पर्यावरण, जलवाहतूक सुरक्षा, संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी व्यापक असावे, असे मत व्यक्त केले. पुण्यात मंगळवारी आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुण्यातील मेरीटाइम रिसर्च सेंटर आणि नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘अॅडव्हान्सिंग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज ओशन व्हिजन अँड इट्स रीअलायझेशन’ या विषयावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मेरीटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्नब दास उपस्थित होते. जनरल पांडे यांनी भारताची समुद्रावरील वाढती अवलंबित्व आणि त्याचवेळी अधिकाधिक गुंतागुंतीचे, आव्हानात्मक तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या असुरक्षित होत चाललेले सागरी क्षेत्र याकडे लक्ष वेधले. पाण्याखालील क्षेत्राविषयीची जागरूकता केवळ सुरक्षा किंवा देखरेखीच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. समुद्राच्या पृष्ठभागावरील सागरी क्षेत्राच्या तुलनेत पाण्याखालील वातावरण मोठ्या प्रमाणावर अदृश्य, गतिमान आणि त्याचे निरीक्षण करणे कठीण आहे. मात्र, या क्षेत्रात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, परिसंस्था, नैसर्गिक संसाधने तसेच भारताच्या सुरक्षेवर आणि आर्थिक हितसंबंधांवर थेट परिणाम करणाऱ्या विविध घडामोडींचा समावेश आहे. “ज्याची आपल्याला पुरेशी माहिती नाही, त्याचे संरक्षण करता येत नाही आणि ज्याचे पुरेसे निरीक्षण करता येत नाही, त्याचे प्रभावी व्यवस्थापनही करता येत नाही,” असे जनरल पांडे यांनी स्पष्ट केले. अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस ही माहिती, तंत्रज्ञान, संस्था आणि तज्ज्ञता यांना एकत्र आणणारी सामायिक ज्ञानव्यवस्था आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींचे सर्वंकष चित्र यामुळे उपलब्ध होऊ शकते. ही व्यवस्था कोणत्याही एका संस्थेची जबाबदारी असू शकत नाही, कारण पाण्याखालील क्षेत्राचा संबंध संरक्षण, नौवहन, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, समुद्रातील पायाभूत सुविधा तसेच व्यापक नील अर्थव्यवस्थेशी आहे. जनरल पांडे यांनी अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसची महत्त्वाची भूमिका असलेल्या चार प्रमुख क्षेत्रांकडे लक्ष वेधले. यात गाळ व्यवस्थापन आणि नौवहन सुरक्षा; ‘ब्ल्यू अकाउंटिंग’ आणि सागरी पर्यावरणीय अर्थशास्त्र; बायोफाउलिंग, मानवनिर्मित ध्वनी आणि पर्यावरणीय लवचिकता; तसेच शाश्वत मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि सागरी जैवसंसाधने यांचा समावेश आहे. पाण्याखालील क्षेत्राची अधिक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास नौवहन अधिक सुरक्षित होण्यास, सागरी संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यास तसेच पर्यावरणविषयक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः ईशान्य भारतातील अंतर्देशीय जलवाहतूक प्रकल्पांसाठीही हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
Source link
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस व्यापक असावे: जनरल मनोज पांडे:सुरक्षा, पर्यावरणासाठी माहिती, तंत्रज्ञान एकत्र आणावे
