महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, आमदारांचे अपात्रता प्रकरण आणि शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याविरोधात, तसेच निवडणूक आयोगाने (ECI) शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार आक्षेप नोंदवत अत्यंत टोकदार कायदेशीर युक्तिवाद केला. कोर्टरूम लाइव्ह अपडेट्स 10व्या सूचीनुसार विधिमंडळ पक्षात फूट मान्यच नाही : संविधानाच्या 10व्या परिशिष्टाचा दाखला देत कपिल सिब्बल म्हणाले, “10व्या सूचीनुसार विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचा युक्तिवाद कायद्याला अजिबात मान्य नाही. जेव्हा एखाद्या आमदाराविरोधात पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याप्रकरणी अपात्रतेची याचिका दाखल होते, तेव्हा ‘मी म्हणजेच मूळ पक्ष आहे’ असा बचाव कायद्याच्या चौकटीत घेतला जाऊ शकत नाही.” निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपात्रतेच्या निर्णयानंतरच व्हायला हवा होता निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “जे आमदार स्वतः अपात्रतेच्या नोटिशीचा सामना करत होते, त्यांच्या याचिकेवर आधी अपात्रतेचा निर्णय होणे आवश्यक होते. मूळ पक्ष कोणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नक्कीच आहे; मात्र हा निर्णय अपात्रतेच्या याचिकेवरील निकालानंतरच लागू व्हायला हवा. जर संबंधित आमदार अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील त्यांचे संख्याबळ पूर्णपणे शून्य मानले जाणे गरजेचे होते.” विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारक्षेत्र ओलांडले विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढताना सिब्बल म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या परिशिष्टांतर्गत मिळालेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राचे (Jurisdiction) स्पष्ट उल्लंघन केले आहे. त्यांनी मूळ राजकीय पक्षाचे नेतृत्व आणि त्यातील संरचना पूर्णपणे दुर्लक्षित केली. बहुसंख्य आमदार ज्यांच्या बाजूने आहेत, तोच मूळ राजकीय पक्ष असा अत्यंत चुकीचा निष्कर्ष अध्यक्षांनी काढला.” पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा आणि ‘सुभाष देसाई’ खटल्याचा संदर्भ “शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेवर अध्यक्षांनी घेतलेला आक्षेप अयोग्य आहे. ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात आधीच स्पष्टता आलेली असताना अध्यक्षांनी पुन्हा जुन्या १९९९ च्या घटनेचा आधार कसा घेतला?” असा सवाल सिब्बल यांनी केला. पक्षप्रमुखांची इच्छा म्हणजेच पक्षाची भूमिका; मग वेगळा निर्णय कसा? विधानसभा अध्यक्षांनी ‘पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा मानली जाऊ शकत नाही’ या निष्कर्षाचा सिब्बल यांनी खरपूस समाचार घेतला. “विधानसभा अध्यक्ष असे कसे म्हणू शकतात? उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख होते आणि आहेत. त्यांनीच या आमदारांची नियुक्ती केली होती.” “निवडणूक उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली, पक्षाचे अधिकृत धनुष्यबाण चिन्ह त्यांच्या नेतृत्वात या आमदारांना मिळाले. मग आता तेच आमदार आणि अध्यक्ष पक्षप्रमुखांना मान्यता देण्याची गरज नाही असे कसे म्हणू शकतात?” असा परखड सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयातील या युक्तिवादामुळे शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता आणि पक्ष-चिन्हाच्या लढाईत न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील व निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असून, खंडपीठाच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Source link
शिवसेना पक्ष-चिन्ह खटल्याची सर्वोच्च सुनावणी:विधिमंडळ पक्षात फूट मान्य नाही, अध्यक्षांनी अधिकारक्षेत्र ओलांडले; सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
