Headlines

सातारा पालकमंत्रिपदाचा फैसला कुणाच्या बाजूने?:शंभूराज देसाईंनी टोलवला चेंडू फडणवीस-पवारांच्या कोर्टात




सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीच्या राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सावध भूमिका घेत नवे वळण दिले आहे. साताऱ्याचा पालकमंत्री कोण असावा, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील आणि त्यांचा निर्णय आपल्याला मान्य असेल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पालकमंत्रिपदावर कोणताही थेट दावा न करता त्यांनी निर्णयाची संपूर्ण जबाबदारी महायुतीच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर सोपवली आहे. पालकमंत्रिपदाच्या वाटपावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असताना देसाई यांचे हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे. सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि महायुतीतील अंतर्गत समन्वय या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्रिपदाचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा निर्णय अंतिम पालकमंत्रिपदाबाबत बोलताना शंभूराज देसाई यांनी कोणतीही आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निर्णयाला प्राधान्य दिले. कोणत्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण असावा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आहे. त्यांच्या अधिकारकक्षेबाबत भाष्य करणे आपल्याला योग्य वाटत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे पालकमंत्रिपदाबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असा स्पष्ट संदेश देसाई यांच्या भूमिकेतून मिळत आहे. त्यामुळे साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी कोणत्या नेत्याचे नाव पुढे येते, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून महायुतीत मतभेद? सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या राजकारणावरून महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदांबाबतही देसाई यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात यासंदर्भात बैठक झाल्याचे सांगितले. या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, याचा तपशील जाहीर करणे योग्य ठरणार नसल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. मात्र, बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच संबंधित वादावर पडदा पडल्याचे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर मतभेद असले तरी वरिष्ठ पातळीवर त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महायुती धर्माचे पालन करणार शंभूराज देसाई यांनी महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार आपण महायुती धर्माचे पालन करीत असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांबाबत स्थानिक पातळीवर कितीही चर्चा आणि तर्कवितर्क सुरू असले तरी वरिष्ठ नेतृत्वाचा निर्णय अंतिम असेल, अशी त्यांची भूमिका आहे. देसाई यांच्या या सावध भूमिकेमुळे पालकमंत्रिपदाच्या चर्चेला मात्र आणखी वेग आला आहे. त्यांनी स्वतःहून कोणतीही दावेदारी व्यक्त केली नसली तरी साताऱ्याचे पालकमंत्रिपद कोणाकडे जाणार, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदाचा निर्णय कधी? सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्रिपदाला विशेष महत्त्व आहे. जिल्ह्यातील विकासकामे, प्रशासकीय समन्वय, निधीचे नियोजन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे आगामी काळातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही या पदाकडे पाहिले जात आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्रिपदाचा निर्णय महायुतीतील स्थानिक राजकारणावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून कोणते नाव निश्चित केले जाते, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. शंभूराज देसाई यांनी थेट दावेदारी न करता निर्णयाचा चेंडू वरिष्ठ नेतृत्वाच्या कोर्टात टाकल्याने आता साताऱ्यातील राजकीय चर्चांना आणखी उधाण आले आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाचा निर्णय मान्य करण्याची भूमिका देसाईंनी स्पष्ट केली असली, तरी साताऱ्याच्या पालकमंत्रिपदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड:मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला जामीन, जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 ऑगस्ट) महत्त्वाचा निर्णय दिला. 2013 मधील या हत्येप्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सचिन अंदुरे याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. वाचा सविस्तर



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *