सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून ठाकरे गट आणि शिंदे गटामधील कायदेशीर लढाई निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या संपूर्ण संघर्षाबाबत मोठा राजकीय दावा केला आहे. सर्वोच्च
.
अकोला येथे पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादासह सर्वोच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या सुनावणीवर भाष्य केले. त्याचबरोबर त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाने आधीच दक्षता घेतली नाही
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सुनावणीवरून एक बाब स्पष्ट होत आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देताना पुरेशी दक्षता घेतली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आंबेडकर यांच्या मते, न्यायालयीन प्रक्रियेत धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर असे झाले तर ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही गटांना धनुष्यबाण या परिचित चिन्हाशिवाय एकमेकांविरोधात राजकीय लढाई करावी लागेल.
धनुष्यबाण गोठल्यास दोन्ही गटांतील आमदार-खासदार टिकतील का?
आंबेडकर यांनी पुढील राजकीय समीकरणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. शिवसेनेचे पारंपरिक चिन्ह असलेले धनुष्यबाण उपलब्ध नसेल, तर दोन्ही गटांकडे असलेले आमदार आणि खासदार आपापल्या गटात किती काळ टिकून राहतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले. “धनुष्यबाण हे चिन्ह नसल्यामुळे दोन्ही शिवसेनेकडे असलेले आमदार, खासदार त्यांच्याकडे टिकतील का? हा मोठा प्रश्न आहे,” असे आंबेडकर यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, निवडणुकीच्या राजकारणात पक्षाचे संघटन, नेतृत्व आणि चिन्ह यांना मोठे महत्त्व असते. त्यामुळे चिन्हाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम दोन्ही गटांच्या अंतर्गत राजकारणावर होऊ शकतो.
चिन्ह गोठले तर आमदार-खासदार भाजपकडे जाऊ शकतात
या संभाव्य परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा भाजपला होईल, असा थेट दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. धनुष्यबाण चिन्ह गोठल्यानंतर दोन्ही गटांमधील आमदार आणि खासदार भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी म्हटले. “या निर्णयाचा फायदा अमित शहा आणि भाजपला होईल. चिन्ह गोठल्यानंतर या दोन्ही पक्षांमधले आमदार आणि खासदार भाजपकडे गेल्याशिवाय राहणार नाहीत,” असा दावा आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला किंवा शिंदे गटाच्या बाजूने लागला, तरी या संपूर्ण राजकीय संघर्षाचा फायदा भाजपलाच होऊ शकतो, असे त्यांचे राजकीय गणित आहे.
कोर्टाचा निर्णय कोणाच्याही बाजूने लागला तरी भाजपचा फायदा
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील कायदेशीर संघर्षाकडे केवळ ठाकरे विरुद्ध शिंदे अशी लढाई म्हणून न पाहता त्यामागील व्यापक राजकीय परिणामांकडे पाहण्याची गरज असल्याचे आंबेडकर यांनी सूचित केले. त्यांच्या मते, जर धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले गेले, तर दोन्ही गटांसमोर संघटनात्मक आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित मोठे आव्हान उभे राहील. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांतील काही लोकांना भाजपकडे जाण्याचा पर्याय अधिक आकर्षक वाटू शकतो. त्यामुळे न्यायालयीन निकालापेक्षा त्यानंतर निर्माण होणारे राजकीय समीकरण भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते, असे आंबेडकर यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आहे.
पक्ष फोडाफोडीला पुन्हा वेग येऊ शकतो
भाजपकडून यापूर्वी सुरू असलेल्या पक्षफोडीच्या राजकारणाचाही आंबेडकर यांनी उल्लेख केला. काही काळापूर्वी भाजपकडून विरोधी पक्षांमध्ये फोडाफोडीचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, तरुणांमधील नाराजी आणि आंदोलनांमुळे या प्रक्रियेला काही प्रमाणात आळा बसल्याचा दावा त्यांनी केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आमदार आणि खासदारांच्या पक्षांतराला वेग येण्याची शक्यता असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले. “कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर आमदार आणि खासदारांची पळापळ मोठ्या प्रमाणात दिसेल,” असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावरही आंबेडकरांचा सवाल
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाचा कायदेशीर संदर्भ स्पष्ट करताना आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत वाद सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, हा मूलभूत कायदेशीर प्रश्न या प्रकरणात महत्त्वाचा आहे. आंबेडकर यांनी ‘सादिक अली’ प्रकरणाचा संदर्भ देत सांगितले की, त्या काळात राजकीय पक्षांच्या नोंदणीची सध्यासारखी सक्ती नव्हती. राजकीय पक्ष एक प्रकारच्या संघटनेच्या स्वरूपात कार्यरत होते. त्यामुळे पक्षातील चिन्हाबाबतचा वाद सोडवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला त्या काळात वेगळा संदर्भ होता.
मात्र, 1989 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात कलम 29 (अ) समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर राजकीय पक्षांना स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त झाले, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत वाद सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आपोआप प्राप्त होत नाही. नागरी न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र कायद्याने स्पष्टपणे काढून घेतलेले नसताना अशा वादांमध्ये नागरी न्यायालयांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असे आंबेडकर यांनी म्हटले.
शिवसेना प्रकरणात नेमका काय वाद?
शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन गटांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.
यानंतर शिवसेना पक्षावर नियंत्रण कोणाचे, पक्षाचे अधिकृत नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार, यावर कायदेशीर लढाई सुरू झाली. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह दिले. ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच प्रकरणाशी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे पक्षाचे नाव-चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, या सर्व बाबींचा परस्पर संबंध या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरत आहे.
मराठा आंदोलनावरही आंबेडकरांचे भाष्य
प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावरही भाष्य केले. मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली असली तरी ओबीसी समाजातूनही आता प्रतिआव्हानाची भूमिका घेतली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसी समाज आणि त्यांचे नेते नवनाथ वाघमारे यांच्या मागे किती ठामपणे उभे राहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, असे आंबेडकर म्हणाले.
छगन भुजबळ आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित घडामोडींचाही त्यांनी उल्लेख केला. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी मतांचे महत्त्व वाढणार असून, जरांगे यांना आतापर्यंत पाठिंबा देणारे घटक पुढेही त्याच ताकदीने त्यांच्या मागे राहतात का, यावर मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा ठरेल, असे आंबेडकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
शिवसेना पक्ष-चिन्ह, अपात्रता खटला: पक्षांतराचे फायदे ते आजही उपभोगत आहेत; त्यांना थेट अपात्र ठरवा; देवदत्त कामत यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली आहे. आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीर दाखल्यांसह युक्तिवाद केला. कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरवत न्यायालयाने स्वतः एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना बंडखोरीच्या मूळ तारखेपासून अपात्र घोषित करावे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सलग ७ व्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
