Uttar Pradesh Ayodhya ram mandir construction nripendra mishra champat rai statement controversy update video

राम मंदिरातील देणगी चोरीचा प्रकार समोर आल्यानंतर, माजी IAS नृपेंद्र मिश्र आणि चंपत राय यांच्यातील तणाव वाढत असल्याचे दिसत आहे. शुक्रवारी चंपत राय यांच्या मनमानीच्या आरोपांवर अयोध्येत पोहोचलेल्या नृपेंद्र मिश्र यांना प्रसारमाध्यमांच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न विचारले असता ते संतापले.

ते म्हणाले-

मी असे कोणतेही पत्र पाहिले नाही. जोपर्यंत मी पत्र पाहणार नाही, तोपर्यंत मी हेच म्हणेन की ही माध्यमांची काल्पनिक कथा असेल. तुम्ही लोक फक्त वाद निर्माण करू इच्छिता. म्हणूनच तुम्ही मला असे प्रश्न विचारत आहात. कदाचित 9 पानांचे पत्र असेल, पण तरीही त्यात त्यांनी (चंपत राय) अशा प्रकारची टीका केली नसेल.

खरं तर, चंपत राय यांचे गुरुवारी 9 पानांचे पत्र व्हायरल झाले होते. पत्रावर 18 ऑगस्टची तारीख होती. यात त्यांनी मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यांच्या भूमिकेबद्दल अनेक दावे केले. तसेच मनमानीचा आरोप करत म्हटले होते की – नृपेंद्र मिश्र यांनी निर्माण समितीत आपल्या पसंतीच्या लोकांना समाविष्ट केले.

देणगी चोरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर चंपत राय यांनी 26 जून रोजी सरचिटणीस पदाचा राजीनामा दिला होता. 6 जुलै रोजी ट्रस्टच्या बैठकीत राजीनामा मंजूर करण्यात आला होता.

माजी IAS अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी अयोध्येतील सर्किट हाऊसमध्ये माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.

चंपत राय यांनी पत्रात काय-काय म्हटले होते, वाचा

चंपत राय म्हणाले, ‘राम मंदिराच्या बांधकामासाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टमध्ये 15 विश्वस्त होते आणि नृपेंद्र मिश्र यांना बांधकाम समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. मिश्र यांच्या सूचनेनुसार लार्सन अँड टुब्रो (L&T) ला मंदिर बांधकामाची जबाबदारी देण्यात आली. इमारतींच्या डिझाइन आणि बांधकामाशी संबंधित कामासाठी नोएडा येथील डिझाइन असोसिएट फर्मची निवडही केली.

नृपेंद्र मिश्र यांनी बांधकाम समितीत आपल्या पसंतीच्या लोकांना समाविष्ट केले. यापैकी काही लोक 6 वर्षांच्या काळात फक्त एक-दोनदाच अयोध्येला आले. माजी NBCC चेअरमन अनुप मित्तल नृपेंद्र मिश्र यांच्यासोबत बांधकाम समितीच्या बैठकांमध्ये सातत्याने सहभागी होत होते.’

हे छायाचित्र 4 ऑगस्टचे आहे. चंपत राय यांनी तपस्वी छावणीचे पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य यांची भेट घेतली होती.

‘नृपेंद्र मिश्र यांच्या निर्णयांना प्राधान्य देण्यात आले’

चंपत राय यांनी लिहिले- मंदिर बांधणीशी संबंधित निर्णय समितीच्या बैठकांमध्ये घेतले जात होते, परंतु अनेक प्रकरणांमध्ये नंतर बदल करण्यात आले आणि नृपेंद्र मिश्रंच्या निर्णयांना प्राधान्य देण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये समितीच्या इतर सदस्यांच्या सूचनांना किंवा निर्णयांना महत्त्व दिले गेले नाही.’

चंपत राय यांनी 9 पानांचे पत्र जारी केले आहे.

‘राम मंदिराच्या बांधणीसाठी 1528 ते 2019 पर्यंत संघर्ष चालला’

• 1528 मध्ये बाबराच्या सैन्याने राम जन्मभूमी मंदिर पाडले. त्यानंतर अयोध्येतील संत, स्थानिक राजे-संस्थानिक आणि गृहस्थ समाजाकडून मंदिराची भूमी मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहिला. 1949 मध्ये स्थानिक समाजाने त्या जागेवर ताबा मिळवला. त्यानंतर हा संघर्ष संपला.
• 1950 ते 1989 दरम्यान स्थानिक न्यायालयांमध्ये चार खटले दाखल करण्यात आले. हे खटले दाखल करणाऱ्यांनी आपापल्या स्तरावर लढले. नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाच्या तीन सदस्यीय पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुमारे 15 वर्षे चाललेल्या सुनावणीदरम्यान, तिन्ही न्यायाधीशांनी स्वतंत्रपणे आपले निर्णय लिहिले आणि एकूण निर्णय सुमारे 8,500 पानांचा होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चेतून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिती स्थापन करण्यात आली होती. मार्च ते जुलै 2019 पर्यंत अनेक बैठका झाल्या, परंतु कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2019 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नियमित सुनावणी सुरू केली. 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निकाल दिला, त्यानंतर राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला.

राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र दर महिन्याला बांधकाम कामांची पाहणी करतात.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र नावाच्या स्वतंत्र ट्रस्टची स्थापना केली. यात एकूण 15 विश्वस्तांची व्यवस्था करण्यात आली. एक जागा निर्मोही आखाड्यासाठी आणि एक जागा अनुसूचित जाती/जमातीच्या प्रतिनिधीत्वासाठी राखीव ठेवण्यात आली. अयोध्याचे जिल्हाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आयएएस अधिकाऱ्यांना पदसिद्ध विश्वस्त बनवण्यात आले.
• विश्व हिंदू परिषदेचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल यांच्या मंदिर निर्माणाशी संबंधित सूचना नृपेंद्र मिश्र यांना सांगण्यात आल्या. मंदिर बांधण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रो (L&T) ची निवड करण्यात आली. बांधकामाच्या देखरेखीसाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स (TCE) ची निवड करण्यात आली. मंदिर परिसरातील इतर इमारतींच्या डिझाइनसाठी नोएडा येथील डिझाइन असोसिएट फर्म आणि तिचे प्रमुख जय काकतीकर यांना जबाबदारी देण्यात आली.

चंपत राय यांनी राम मंदिरात दर्शनाशी संबंधित व्यवस्थांचाही उल्लेख केला.

• रामपथावर बिर्ला धर्मशाळेसमोर यात्री सेवा केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथे पूर्वी परिवहन मंडळाचे बसस्थानक होते. ट्रस्टने जमीन खरेदी करून दोन मजली प्री-फॅब्रिकेटेड इमारत बांधली आहे.
• 22 जानेवारी 2024 रोजी रामललाच्या प्राण-प्रतिष्ठेनंतर दररोज 75 हजारांहून अधिक भाविक येत आहेत. महाकुंभादरम्यान दररोज 3 लाखांहून अधिक भाविक पोहोचले.
• रामलला दर्शनासाठी 8 रांगा तयार करण्यात आल्या आहेत. यात 1 विशिष्ट दर्शन, 1 सुलभ किंवा व्हीलचेअर दर्शन आणि 6 सामान्य रांगा आहेत. सर्वांचे मार्ग वेगवेगळे आहेत, ज्यामुळे क्रॉसिंगची स्थिती निर्माण होत नाही.
• व्हीआयपी दर्शनादरम्यानही सामान्य भाविकांचे दर्शन सुरू राहते. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे.
• अशक्त भाविकांसाठी मोफत व्हीलचेअर उपलब्ध आहे. भजन, कीर्तन, सुंदरकांड यासाठीही परिसरात मोफत व्यवस्था केली जाते.
• ट्रस्टच्या बँक खात्यांमध्ये चेकबुकचा वापर केला जात नाही. सर्व देयके बँक हस्तांतरणाद्वारे होतात आणि रोख रक्कम दिली जात नाही. ट्रस्टची खाती SBI, PNB आणि बँक ऑफ बडोदामध्ये आहेत.
• ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे अंतर्गत आणि वैधानिक लेखापरीक्षण केले जाते. वैधानिक लेखापरीक्षण दिल्लीतील व्ही. शंकर अय्यर या फर्मद्वारे केले जाते.