7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज २५ ऑगस्ट रोजी आशीर्वाद आटाचा परवाना रद्द करण्याच्या FSSAI च्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण ITC च्या ‘आशीर्वाद एमपी चक्की आटा’ च्या पॅकिंगशी संबंधित आहे.
ITC आपल्या पॅकेटवर आणि जाहिरातींमध्ये १००% आटा असे लेबल वापरत होते. FSSAI चे मत आहे की अशा लेबलांचा वापर त्याच्या मे २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील नियमांच्या विरोधात आहे.
प्रश्न १. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ITC लिमिटेडला काय आणि का दिलासा दिला आहे?
उत्तर: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी FSSAI ला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी ITC लिमिटेडचा अन्न व्यवसाय परवाना रद्द करण्यासंदर्भात सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नये. ITC ने न्यायालयाला सांगितले होते की FSSAI ने १३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सुधारणा नोटीसचे पालन करण्याची अंतिम तारीख २८ ऑगस्ट रोजी संपत होती.
जर न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसता तर कंपनीच्या परवान्यावर टांगती तलवार राहिली असती. त्यामुळे न्यायालयाने २८ ऑगस्टपूर्वीच अंतरिम संरक्षण दिले.
प्रश्न २. हा संपूर्ण वाद कोणत्या उत्पादनाशी आणि कोणत्या दाव्यांशी संबंधित आहे?
उत्तर: हे प्रकरण ITC च्या प्रमुख उत्पादन ‘आशीर्वाद एमपी चक्की आटा’ च्या पॅकिंग आणि त्याच्या जाहिरातींशी संबंधित आहे. ITC आपल्या पॅकेट आणि प्रमोशनमध्ये तीन मुख्य दावे करते:
- 100% आटा
- 100% मध्य प्रदेश गहू
- 0% मैदा
FSSAI चे मत आहे की ‘100%’ सारख्या शब्दांचा लेबलवर वापर करणे त्याच्या मे 2025 च्या सल्ल्याच्या नियमांविरुद्ध आहे.
प्रश्न 3. FSSAI चा सल्ला काय सांगतो, ज्याच्या आधारावर ही कारवाई झाली?
उत्तर: FSSAI ने मे 2025 मध्ये एक सल्ला जारी केला होता. यामध्ये खाद्य कंपन्यांना उत्पादनाच्या लेबल, पॅकेजिंग आणि प्रचार सामग्रीमध्ये “100%” शब्दाचा वापर थांबवण्यास सांगितले होते. FSSAI चा युक्तिवाद आहे की असे दावे ग्राहकांना गोंधळात टाकू शकतात.
प्रश्न 4. FSSAI ने ITC ला नोटीस देण्यात कोणती प्रक्रिया अवलंबली?
उत्तर: FSSAI ने सर्वात आधी 10 ऑगस्ट रोजी ITC ला ‘कारण दाखवा नोटीस’ जारी केली. यात 30 दिवसांच्या आत उत्तर मागितले. मात्र, याच्या अवघ्या 3 दिवसांनंतरच 13 ऑगस्ट रोजी FSSAI च्या प्रादेशिक प्राधिकरणाने एक ‘सुधारणा नोटीस’ जारी केली आणि ITC ला अनुपालनासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला.
प्रश्न 5. कोर्टात ITC ने FSSAI च्या या कारवाईविरोधात काय युक्तिवाद केले?
उत्तर: ITC ने वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांच्यामार्फत कोर्टात प्रामुख्याने तीन युक्तिवाद केले:
- नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन: कारण दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती, परंतु त्याआधीच १५ दिवसांच्या मुदतीची सुधारणा नोटीस जारी करण्यात आली.
- सल्लापत्राच्या वैधतेवर प्रश्न: आयटीसीचे म्हणणे आहे की एफएसएसएआय केवळ एका सल्लापत्राद्वारे कोणतेही बंधनकारक निर्बंध लागू करू शकत नाही. कायदेशीररित्या नियम बनवण्यासाठी पूर्व-प्रकाशन, केंद्र सरकारच्या मंजुरीचे पालन करणे आवश्यक असते, जे केले गेले नाही.
- उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर कोणताही आरोप नाही: एफएसएसएआयने कुठेही असा आरोप केलेला नाही की पिठात मैदा मिसळला आहे, किंवा मध्य प्रदेशबाहेरील गहू वापरला आहे.
प्रश्न ६. सुनावणीदरम्यान एफएसएसएआयने कोणत्या हरकती आणि युक्तिवाद सादर केले?
उत्तर: एफएसएसएआयने याचिकेच्या पोषणीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एफएसएसएआयचे म्हणणे होते की:
सुधारणा नोटीस कोलकाता येथील प्रादेशिक प्राधिकरणाने जारी केले होते, त्यामुळे हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
अन्न सुरक्षा आणि मानक अधिनियम, २००६ (FSS Act) च्या कलम ३२(४) नुसार ITC ने आधी ‘अन्न सुरक्षा आयुक्त’ यांच्याकडे वैधानिक अपील दाखल करायला हवी होती.
प्रश्न ७. अधिकारक्षेत्राच्या प्रश्नावर ITC ने काय उत्तर दिले?
उत्तर: ITC ने कलम १०(५) चा संदर्भ देत असा युक्तिवाद केला की हे प्रकरण केंद्रीय परवान्याशी संबंधित आहे. केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या प्रकरणांमध्ये FSSAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हेच अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या अधिकारांचा वापर करतात. FSSAI च्या CEO चे मुख्यालय दिल्लीत असल्यामुळे, या प्रकरणाच्या सुनावणीचे अधिकारक्षेत्र दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे येते.
प्रश्न ८. या प्रकरणात आता पुढे काय होईल?
उत्तर: दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या याचिकेवर विचार करण्याचा प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र त्याला आहे की नाही, हे ते आधी ठरवेल. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना अधिकार क्षेत्राच्या प्रश्नावर संक्षिप्त नोंदी दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होईल. तोपर्यंत FSSAI परवाना रद्द करण्यासारखे कोणतेही कठोर पाऊल उचलू शकत नाही.
प्रश्न 9. कायदेशीर संघात कोण-कोण समाविष्ट आहेत?
उत्तर: न्यायालयात आयटीसी लिमिटेडचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांनी केले. त्यांच्यासोबत वकील रोहित शर्मा, निखिल पुरोहित, जतिन लालवानी, कृष्णा गंभीर आणि श्रेया सेठी हे देखील न्यायालयात उपस्थित होते.
प्रश्न 10. खाद्य पॅकेट्सवरील ‘100%’ चा नियम काय आहे?
उत्तर: FSSAI नुसार, पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर “100% शुद्ध”, “100% नैसर्गिक” किंवा “0% मैदा” असे दावे ग्राहकांमध्ये असा भ्रम निर्माण करू शकतात की इतर प्रतिस्पर्धी ब्रँड्स भेसळयुक्त आहेत. नियामक कंपन्यांनी केवळ प्रमाणित आणि अचूक तांत्रिक शब्दांचाच वापर करावा अशी अपेक्षा करतो.
कलम 32 काय आहे?
अन्न सुरक्षा अधिनियम 2006 च्या कलम 32 नुसार, अन्न सुरक्षा अधिकारी कोणत्याही सुधारणेची आवश्यकता भासल्यास ‘सुधारणा नोटीस’ (Improvement Notice) जारी करतात. याविरुद्ध अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे अपील करता येते.
