पुण्याच्या मांजरी परिसरात विविध 14 मागण्यांसाठी गेल्या 14 दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकारने पावले उचलली असून, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी विद्यार्थ्यांच्या 15 जणांच्या शिष्टमंडळासोबत तब्बल 5 तास प्रदीर्घ चर्चा केली. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, यातून अद्याप कोणताही अंतिम आणि ठोस मार्ग निघू शकलेला नाही. या बैठकीदरम्यान, मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली व त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, जोपर्यंत मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आपला लढा आणि उपोषण सुरूच ठेवण्याच्या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम आहेत. दरम्यान, सलग 14 दिवस सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे काही विद्यार्थ्यांची प्रकृती आता खालावत चालली असून, ही बाब प्रशासनासाठी अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. मंत्र्यांनी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत बैठकीनंतर मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, आदिवासी विभागाचा मंत्री आणि एक पालक म्हणून मी विद्यार्थ्यांशी अत्यंत सकारात्मक चर्चा केली आहे. आमची पोरं-पोरी आपल्या हक्कासाठी बोलू लागली आहेत, याचा मला अभिमान आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर आमचे कोणतेही अडले नाही. काही तांत्रिक बाबींवर विचार करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आहे. तसेच दोन दिवसांत योग्य निर्णय घेऊन उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी पुन्हा संवाद साधला जाईल, असे आश्वासन उईके यांनी दिले आहे. विद्यार्थी लेखी सरकारच्या निर्णयावर ठाम दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवली असून, शासकीय सेवा आणि शिक्षणात बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या आधारे जागा मिळवलेल्यांच्या याद्या सरकारने दोन दिवसांत जाहीर करून त्यांच्यावरील कारवाई स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, आमच्या सर्व 14 मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने निश्चित वेळमर्यादा सांगावी आणि जोपर्यंत सरकार याबाबत ठोस व लेखी निर्णय देत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाही, या भूमिकेवर विद्यार्थी ठाम आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पुण्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात आदिवासी विद्यार्थिनीने विद्यार्थ्यांच्या समस्या थेट त्यांच्यासमोर मांडल्या होत्या. या घटनेनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे आणि त्यांच्या सुरू असलेल्या उपोषणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. त्यामुळे, आता सरकारने मागितलेल्या दोन दिवसांच्या मुदतीनंतर या प्रश्नावर प्रशासनाकडून नेमका काय तोडगा काढला जातो आणि सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
Source link
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरूच:मंत्री अशोक उईकेंच्या आश्वासनानंतरही तोडगा नाही; लेखी आश्वासनाशिवाय माघार नाही, विद्यार्थ्यांचा निर्धार
