इनर रिंग रोड भूसंपादन: जिल्हाधिकारी, आयुक्तांचे निर्देश:पुणे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह भविष्यातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रस्तावित इनर रिंग रोडच्या कामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमानुसार, भूसंपादनाशी संबंधित प्रकरणे ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावी लागतील. त्यानंतर, १० सप्टेंबरपर्यंत संबंधित जागांची मोजणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, १० ऑक्टोबरपर्यंत जागेच्या दर निश्चितीसाठी बैठक घेऊन पुढील कार्यवाहीला गती देण्याचे नियोजन आहे. इनर रिंग रोडच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली. या बैठकीला पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त पुनम मेहता, तसेच सर्व विभागांचे अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संबंधित अभियंते आणि मोनार्च कन्सलटन्टचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत इनर रिंग रोडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची उपलब्धता, भूसंपादनाची सद्यस्थिती, संबंधित जमीनमालक, उपलब्ध शासकीय जमीन, भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या विविध अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी भूसंपादन प्रक्रियेत विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित विभागांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ३१ ऑगस्टपर्यंत भूसंपादनाची प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पाच्या पुढील अंमलबजावणीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत कोणत्याही स्तरावर अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची दक्षता संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या अडचणींचे विभागीय पातळीवर निराकरण करून आवश्यक बाबी वरिष्ठ स्तरावर तातडीने निदर्शनास आणाव्यात, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.



Source link