दिल्लीतील एका कंपनीत काम करणारे अर्णव पटेल नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर जवळपास 3 महिन्यांनंतरही त्यांच्या उर्वरित पगाराची वाट पाहत आहेत. नियमानुसार, त्यांना शेवटच्या कामाच्या दिवसाच्या 2 दिवसांच्या आत कंपनीकडून फुल अँड फायनल सेटलमेंट मिळायला हवे होते, पण कंपनी शेवटच्या महिन्याचा पगार देण्यासही तयार नाही. दिल्लीतीलच एका दुसऱ्या कंपनीत काम करणाऱ्या अपर्णालाही कंपनीने छाटणीत बाहेर काढले, पण FNF (फुल अँड फायनल) देण्यास महिनोनमहिने टाळाटाळ केली. शेवटी कायदेशीर मदत घेतल्यानंतर अपर्णाला तिचा पगार मिळू शकला. कंपनी म्हणाली- अजून तपास सुरू आहे ही प्रकरणे कोणत्याही छोट्या कार्यालयांची नाहीत, तर मोठ्या कंपन्यांची आहेत. अर्णवने 2 वर्षे मुथूट कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये एरिया सेल्स मॅनेजर म्हणून काम केले. त्यांच्या प्रकरणात, कंपनीने 45 दिवसांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही FNF (फुल अँड फायनल) दिले नाही. अनेकदा ई-मेल करूनही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. जेव्हा दबाव आणला, तेव्हा कंपनीच्या HR ने ईमेलवर उत्तर दिले – कंपनीची अंतर्गत चौकशी सुरू आहे, तुमच्या सहभागाची चौकशी केल्यानंतरच उत्तर दिले जाईल. मात्र, चौकशी कधीपर्यंत पूर्ण होईल, हे सांगितले नाही. दैनिक भास्करने कंपनीकडून या संदर्भात माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कंपनीने उत्तर दिले नाही. अर्णवने आम्हाला सांगितले की, यापूर्वीही अनेक कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत चौकशी, पोलीस केस अशा गोष्टी सांगून त्यांचे पैसे दिले गेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांचे अधिकार काय आहेत? नोव्हेंबर 2025 मध्ये लागू होणाऱ्या नवीन कामगार कायद्यांनुसार, कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्याला शेवटच्या कामाच्या दिवसापासून 2 दिवसांच्या आत पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट देणे बंधनकारक आहे. कंपनीला सर्व औपचारिकता 2 दिवसांत पूर्ण कराव्या लागतील. म्हणजेच, विलंब झाल्यास कर्मचारी कामगार न्यायालयात तक्रार करू शकतात. कर्मचारी केवळ त्यांचे देयच नव्हे, तर विलंबाने झालेल्या मानसिक त्रासासाठी आणि कायदेशीर लढाईत खर्च झालेल्या पैशांचीही मागणी करू शकतात. जर कंपनीने काही कारणास्तव पगार रोखला असेल, तर त्याचे वैध कारण कर्मचाऱ्याला सांगावे लागेल. कर्मचारी याविरुद्ध तक्रारही करू शकतात.
Source link
Headlines
