मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू असताना राज्य सरकारच्या पातळीवर महत्त्वाच्या हालचालींना वेग आला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या माग
.
मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती
सरकारच्या निर्णयांपैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा थेट फायदा तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो. शिक्षणाचा खर्च, विविध शैक्षणिक सवलती आणि उपलब्ध योजनांचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची अंमलबजावणी संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांनी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असणार आहे.
वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपये
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्याबाबत आहे. EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत देय असलेल्या प्रलंबित रकमेसाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना हा प्रलंबित निधी वितरित करण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या आणि निर्वाह भत्त्याची रक्कम प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, भोजन आणि इतर दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे 200 कोटींच्या निधीमुळे प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.
परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या शिष्यवृत्तीत मोठे बदल
तिसरा निर्णय छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीशी संबंधित आहे. या शिष्यवृत्ती धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला अदा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या लाभावर असलेली कमाल आर्थिक मर्यादा हटवण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना शिक्षणादरम्यान अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक खर्चासाठी दरवर्षी 1,500 अमेरिकन डॉलर, तर ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 1,100 जीबीपी अतिरिक्त भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परदेशी विद्यापीठांची निवड आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी क्यूएस क्रमवारीवर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी पद्धती लागू करण्यात आली आहे. या बदलामुळे परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या मराठा आणि संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अधिक उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः परदेशातील शिक्षण शुल्क मोठे असल्याने त्यावरील कमाल मर्यादा हटवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
1,440 मराठा-कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक प्रशिक्षण
चौथा निर्णय शिक्षणासोबत रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सारथी संस्थेने पिंपरी-चिंचवड येथील IDTRS संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या माध्यमातून 1,440 मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात हलकी मोटार वाहने (LMV), अवजड मोटार वाहने (HMV) तसेच वाहकाचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. या प्रशिक्षणाला 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर किमान 1,000 लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित नसून प्रशिक्षणानंतर रोजगाराची संधी निर्माण करण्यावर भर देणारा आहे. वाहतूक क्षेत्रात वाहनचालक आणि वाहकांसाठी असलेल्या रोजगाराच्या संधींचा विचार करता, संबंधित तरुणांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी गावपातळीवर आणण्याच्या हालचाली
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरशी संबंधित नोंदी. या नोंदींची गावपातळीवर उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीनेही प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांसोबत यासंदर्भात आढावा घेतल्याचे सांगितले जात आहे. ज्या गावांमध्ये कुणबी किंवा संबंधित जुन्या नोंदी उपलब्ध झाल्या आहेत, त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून त्या नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील नोंदी नागरिकांना मोबाईलवर पाहता याव्यात, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी केवळ कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होऊ शकते. गावपातळीवर नोंदी उपलब्ध झाल्यास संबंधित नागरिकांना त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
मराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरीचा निर्णय
मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात MIDC मध्ये नोकरी देण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. बीड जिल्ह्यात प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झालेल्या 8 मृत व्यक्तींच्या वारसांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. संबंधित वारसांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली असून, नियुक्तीबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या चार निर्णयांचा नेमका फायदा काय?
सरकारने जारी केलेल्या चार आदेशांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास त्यामध्ये शिक्षण, आर्थिक मदत, परदेशी उच्च शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण या चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षणात OBC प्रमाणे उपलब्ध शैक्षणिक सवलती मिळणार आहेत. EBC, EWS आणि SEBC विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या शिष्यवृत्तीचे धोरण अधिक व्यापक करण्यात आले आहे. तर 1,440 मराठा-कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक व वाहक प्रशिक्षण देऊन त्यापैकी किमान 1,000 जणांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी आणि कुणबी-हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत.
मात्र आंदोलनाचा मूळ प्रश्न कायम
सरकारच्या या निर्णयांमुळे मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना व तरुणांना काही क्षेत्रांत तातडीचा दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील सर्व प्रमुख मागण्यांवर तोडगा निघालेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदींची अंमलबजावणी आणि संबंधित प्रमाणपत्रांचा प्रश्न हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांनंतर जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. एकीकडे सरकारकडून प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे आंदोलनस्थळी मागण्यांवर अंतिम निर्णयाची अपेक्षा कायम आहे. त्यामुळे या चार निर्णयांनंतरही सरकार आणि मराठा आंदोलकांमधील चर्चा कोणत्या दिशेने जाते आणि आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय काय होतो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा…
जरांगेंच्या उपोषणाचा 10 वा दिवस:सरकार जाणूनबजून हलगर्जीपणा करतंय, आंदोलकांवर हल्ल्याचा कट; फडणवीसांना बदनाम करण्याचे षड्यंत्र- मनोज जरांगे
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या आंदोलनाचा 10 वा दिवस आहे. गेली 2 दिवस त्यांनी उपचार आणि पाणी न घेण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांची प्रकृती खराब झाली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
