धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग आता मुंबईतही पाहायला मिळाली. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली धनगर समाजाच्या वतीने मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा
.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेपुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून त्यावर मार्ग काढावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्ग निघत असेल तर तो मार्ग स्वीकारावा; अन्यथा सरकारच्या अधिकारात जे काही शक्य आहे, त्या मार्गाने धनगर समाजाला आरक्षण द्यावे. मात्र आरक्षणाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी भूमिका गोपीचंद पडळकर यांनी मांडली. मुंबईतील आंदोलनादरम्यान पडळकर यांनी धनगर आरक्षणाच्या मागणीसोबत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि वीर शिंग्रोबा धनगर यांच्या स्मृतीशी संबंधित मागण्याही सरकारसमोर मांडल्या.
पाहा आंदोलनाचे फोटोज…
कोणत्याही मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवा
धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध पातळ्यांवर संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षाचे स्वरूप रस्त्यावरील आंदोलन, विधिमंडळातील पाठपुरावा आणि न्यायालयीन लढाई अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. “आम्ही दोन टप्प्यांत लढत आहोत. एक लढा रस्त्यावर आणि विधानसभेत सुरू आहे, तर दुसरी न्यायालयीन लढाई आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
धनगर आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रियेचाही पडळकर यांनी उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या बाजूने निर्णय झाला नाही. या प्रकरणात राज्य सरकारने समाजाची बाजू मांडण्यासाठी मदत केली होती, मात्र त्यानंतरही निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागला नाही. त्यानंतर समाजातील काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही आरक्षणाची मागणी मान्य झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता धनगर समाजाने नव्याने मागणी मांडली असून, त्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित असल्याचे पडळकर म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात धनगरांची बाजू ठामपणे मांडा
आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. सरकारने न्यायालयीन मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात धनगर समाजाची बाजू प्रभावीपणे मांडावी, अशी त्यांची मागणी आहे. “सरकारने न्यायालयातून किंवा त्यांच्या माध्यमातून आरक्षण द्यावे. घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. आरक्षण दिल्याशिवाय आता मार्ग नाही,” असे पडळकर यांनी स्पष्ट केले. धनगर समाजातील नागरिकांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अस्वस्थता वाढत असून, आता सरकारला जाब विचारला जात आहे. त्यामुळे सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणातील संवेदनशील विषय राहिला आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ धनगर समाजाला मिळावा, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. विविध सरकारांच्या काळात या मागणीवर चर्चा झाली, आंदोलने झाली आणि न्यायालयीन प्रक्रियाही पार पडली. मात्र अद्याप समाजाच्या मागणीला अपेक्षित अंतिम स्वरूप मिळालेले नसल्याचा धनगर समाजाचा दावा आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका समाजाकडून घेतली जात आहे. मुंबईतील आक्रोश मोर्चा हा त्याच व्यापक आंदोलनाचा एक भाग असल्याचे पडळकर यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.
चर्चगेट स्थानकाला अहिल्यादेवींचे नाव देण्याची मागणी
धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबरोबरच पडळकर यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीचा सन्मान करण्याची मागणी केली. अहिल्यादेवी होळकर यांनी देशभर मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक आणि धार्मिक कार्य केले. विविध ठिकाणी मंदिरांचा जीर्णोद्धार, घाट, विहिरी, धर्मशाळा आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात त्यांनी योगदान दिल्याचे पडळकर यांनी नमूद केले. मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक असल्याचा उल्लेख करत, चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ स्थानकाला नाव देण्यापुरते मर्यादित न राहता मुंबईत अहिल्यादेवींचे भव्य स्मारक उभारावे, अशीही मागणी पडळकर यांनी केली. अहिल्यादेवींच्या कार्याची आणि सामाजिक योगदानाची पुढील पिढ्यांना माहिती व्हावी, यासाठी त्यांच्या स्मृतीचे जतन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वीर शिंग्रोबा धनगर यांच्या नावाचीही मागणी
मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील धनगर समाजाच्या योगदानाला योग्य सन्मान मिळावा, यासाठी वीर शिंग्रोबा धनगर यांच्या नावाने पायाभूत सुविधेला नाव देण्याची मागणीही पडळकर यांनी केली. पडळकर यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, इंग्रजांच्या काळात शिंग्रोबा धनगर यांनी मुंबईशी संपर्क जोडण्याच्या कामात मदत केली होती. मात्र त्यांची भूमिका केवळ मदत करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ते राष्ट्रभक्त होते, असा दावा पडळकर यांनी केला.
इंग्रजांनी त्यांना बक्षीस देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र शिंग्रोबा धनगर यांनी ते स्वीकारले नाही. उलट इंग्रजांनी देश सोडून जावे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यानंतर इंग्रजांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला आणि त्यात ते हुतात्मा झाल्याचे पडळकर यांनी सांगितले. इतिहासातील अशा व्यक्तीचा अपेक्षित सन्मान झाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे पुणे-बंगळुरू महामार्गाला जोडणाऱ्या लिंकला वीर शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आंदोलनातून सरकारला काय संदेश?
मुंबईतील धनगर समाजाच्या या आक्रोश मोर्चातून आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्य सरकारसमोर ठळकपणे आणण्यात आला आहे. आरक्षणासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी त्याचबरोबर सरकारने आपल्या पातळीवरही घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्ग शोधावा, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे. त्यामुळे आता सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोणता कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्ग स्वीकारते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका धनगर समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…
जरांगेंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 4 महत्त्वाचे GR; OBC प्रमाणे शैक्षणिक सवलती; मृतांच्या वारसांना नोकरी
मराठा आरक्षणाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू असताना राज्य सरकारच्या पातळीवर महत्त्वाच्या हालचालींना वेग आला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी चार महत्त्वाचे शासकीय आदेश जारी केले आहेत. शिक्षणातील सवलतींपासून वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणापर्यंत या निर्णयांचा समावेश आहे. यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही मागण्यांच्या संदर्भात तातडीने प्रशासकीय पावले उचलल्याचे चित्र आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाचा मूळ प्रश्न, कुणबी नोंदी आणि संबंधित मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नसल्याने आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
