राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांना थातूरमातूर मदत न करता भविष्यात भक्कम आधार मिळेल अशी सर्वंकष उपाययोजना राज्य सरकार करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. नागपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना
.
दुष्काळावर सरकार गंभीर; 18 जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल दाखल
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, “दुष्काळाच्या मुद्द्यावर कोणीही राजकारण करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत संवेदनशील असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व विषय बाजूला ठेवून त्यांनी दुष्काळाला ‘टॉप प्रायॉरिटी’ दिली आहे. महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन विभागासह सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कामाला लावले आहे.”
18 जिल्ह्यांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असला तरी केवळ त्या आधारे निर्णय घेता येत नाही. सोयाबीन, कापूस, संत्रा आदी पिकांचे नेमके किती नुकसान झाले, याचा अंतिम अहवाल पुढील मंगळवार-बुधवारपर्यंत म्हणजेच 7 ते 8 दिवसांत येईल. 2017 किंवा 2018 च्या शासन निर्णयांच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल.
पालकमंत्री व आमदारांना बांधावर जाण्याचे आदेश
“मी स्वतः काही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. सर्व पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि आमदारांना मतदारसंघात फिरून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.” पूर्वीच्या चारा छावण्यांमध्ये मक्तेदारांनी भ्रष्टाचार केल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे यंदा चारा छावण्या किंवा डेपो सुरू करताना कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची काटेकोर खबरदारी घेतली जाईल. तसेच परतीच्या पावसाने हजेरी लावल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
‘महाखनिज 2.0’ नवे धोरण: 25,000 कोटींचा जास्तीचा महसूल मिळणार
महसूल विभागाने अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय वॉर रूम आणि प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मायनिंग अधिकाऱ्यांकडे विशेष वॉर रूम स्थापन करून संपूर्ण राज्याचे डिजिटल मॉनिटरिंग केले जाईल. “नव्या नियमावलीनुसार सामान्य नागरिकांना घर बांधताना किती गौण खनिज लागेल हे त्यांनीच जाहीर करून थेट रॉयल्टी भरायची आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांच्या मागे लागण्याची किंवा कोणाची गचांडी पकडण्याची गरज उरणार नाही.”
‘महाखनिज 2.0’ धोरणामुळे अवैध वाहतूक पूर्णपणे रोखली जाईल आणि पुढील 3 वर्षांत राज्य सरकारला सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचा जास्तीचा महसूल प्राप्त होईल.
शक्तिपीठ महामार्ग राज्याला 50 वर्षे पुढे नेईल; शेतकऱ्यांना 5 पट मोबदला
हिंगोली, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथे शक्तिपीठ महामार्गाला होणाऱ्या विरोधाबाबत त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. “काही राजकीय लोक गैरसमज पसरवून विरोध करत आहेत. परंतु ज्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईल की शक्तिपीठ महामार्गात जमीन दिल्यास त्यांना 5 पटीने अधिक दर मिळत आहेत, ज्यातून ते इतरत्र अधिक शेती खरेदी करू शकतात, तेव्हा शेतकरी स्वतःहून पुढे येतील.” समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच शक्तिपीठ महामार्ग ही महाराष्ट्राची नवीन आर्थिक जीवनवाहिनी ठरणार आहे. यामुळे संपूर्ण राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलेल आणि राज्य 50 वर्षे पुढे जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रामटेकच्या गंभीर आजारी बालिकेसाठी शासनाकडून तातडीने मदत
रामटेक येथील एका चिमुकलीच्या दुर्मिळ आजारावरील 10 कोटी रुपयांच्या उपचाराबाबत विचारले असता ते म्हणाले, कुमारी माकडे या बालिकेच्या उपचारासाठी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली आहे. संबंधित मुलीवर मुंबई पालिकेच्या नायर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पालिकेने तातडीने ते महागडे इंजेक्शन खरेदी करून बालिकेला उपलब्ध करून द्यावे, असे अधिकृत पत्र मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महापौर रितू तावडे यांना देण्यात आले आहे. या बालिकेचा जीव वाचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
राजकीय घणाघात- इंडिया आघाडी बुडते जहाज; ममतांची पिळवणूक भोवली
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या टीकेला उत्तर देताना ते म्हणाले, “देशातील कोट्यवधी जनतेचे पंतप्रधान मोदींवर नितांत प्रेम आहे. जनतेने स्वतःच्या इच्छेने, पंतप्रधानांना दीर्घायुष्य लाभावे आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून घरात दिवे लावले आहेत. यावर विरोधकांनी टीका करणे हास्यास्पद आहे.” तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले, “इंडिया आघाडीचे जहाज पूर्णपणे बुडाले आहे. लोकसभेच्या वेळी हात उंचावून फोटो काढणारे आता कुठे आहेत? ममता बॅनर्जी यांच्या पिळवणुकीच्या राजकारणामुळे जनतेने त्यांना नाकारले असून, पक्षाचे चिन्ह टिकवण्याइतकीही मते त्यांच्याकडे उरलेली नाहीत. 2029 पर्यंत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचीही तीच अवस्था होणार आहे.”
——————–
हेही वाचा…
निकषांची वाट न पाहता राज्यात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करा!: शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार द्या; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
राज्यात पावसाने प्रदीर्घ काळ ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून तातडीच्या उपाययोजनांची आग्रही मागणी केली आहे. “शासनाने औपचारिक निकषांची वाट न पाहता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये त्वरित दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत द्यावी आणि शेतमजुरांच्या खात्यात 25 हजार रुपये जमा करावेत,” अशा प्रमुख मागण्या पवारांनी या पत्राद्वारे केल्या आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
