भारताची अर्थव्यवस्था यावर्षी G20 देशांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढू शकते. ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीजने हा अंदाज व्यक्त केला आहे. एजन्सीने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6% वरून 7% केला आहे. मूडीजचे म्हणणे आहे की, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि संघर्ष असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम अंदाजाच्या तुलनेत खूपच कमी झाला आहे. मजबूत देशांतर्गत खप, पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च, खासगी गुंतवणुकीत सुधारणा होण्याची चिन्हे आणि सेवा क्षेत्राची सातत्यपूर्ण मजबुती यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कायम आहे. IMF, RBI आणि एसअँडपीपेक्षा मूडीजचा अंदाज खूपच पुढे मूडीजचा नवीन अंदाज देशातील आणि जगातील इतर मोठ्या वित्तीय संस्थांच्या अंदाजांच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला जगभरातील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे अनेक एजन्सींनी भारताच्या विकासदराचा अंदाज कमी केला होता. याउलट, मूडीजने भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीवर अधिक विश्वास व्यक्त केला आहे. घरगुती मागणी आणि सेवा क्षेत्र वाढीचे मुख्य आधारस्तंभ मूडीजच्या मते, भारताच्या या वेगवान वाढीचे सर्वात मोठे कारण देशातील वाढती मागणी आहे. लोकांचा खर्च वाढला आहे. कंपन्यांच्या गुंतवणुकीतही वेग कायम आहे. कंपन्या आणि खासगी क्षेत्राकडून नव्या गुंतवणुकीचे संकेत मिळू लागले आहेत. त्याचबरोबर, सेवा क्षेत्रही सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांतून सावरण्यास मदत झाली आहे. रेटिंग Baa3 आणि ‘स्थिर’ दृष्टिकोन कायम मूडीजने भारताचे क्रेडिट रेटिंग Baa3 वर कायम ठेवले आहे. तसेच, देशाचा दृष्टिकोन ‘स्टेबल’ म्हणजेच स्थिर ठेवला आहे. मूडीजच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असून ती अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर आधारित आहे. मात्र, सरकारवरील कर्जाचा बोजा आणि लोकांचे कमी दरडोई उत्पन्न ही अद्याप मोठी आव्हाने आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाई चिंतेचा विषय मूडीजने इशारा दिला आहे की, GDP वाढीचा अंदाज वाढवण्यात आला असला तरी जोखीम पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. मात्र, भारताकडे परकीय चलनाचा मोठा साठा आहे आणि तो अनेक देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करतो. त्यामुळे जगात होणाऱ्या अचानक बदलांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्यास मदत होईल. सरकारी तिजोरीतील तूट कमी करण्याचा वेग मंद राहू शकतो अहवालानुसार, सरकार बजेट तूट कमी करण्याच्या आपल्या उद्दिष्टावर ठाम आहे. सरकारला ती मागील वर्षीच्या 4.4% वरून आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 4.3% पर्यंत कमी करायची आहे. मात्र, जगभरात ऊर्जेच्या किमती वाढल्यास लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला अधिक अनुदान द्यावे लागू शकते. याशिवाय, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे कर्ज वेगाने कमी करणे कठीण होऊ शकते. आता ग्राफिक्सच्या माध्यमातून समजून घ्या, G-20 म्हणजे काय
Source link
भारतीय अर्थव्यवस्था G20 देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढू शकते:मूडीजने GDP वाढीचा अंदाज 6% वरून 7% केला
