अमरावती जि. प. निवडणुकीसाठी 6 हजार EVM पोहोचले:न्यायालयाच्या निर्णयाची शक्यता असल्याने प्रशासकीय तयारीला वेग, राजकीय हालचालीही वाढल्या

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका आणि आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. मात्र, न्यायालय कधीही निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ शकते. ही शक्यता लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने आपली तयारी वेगाने सुरू केली आहे. याच तयारीचा भाग म्हणून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ६ हजार नवीन मतदान यंत्रे (EVM) मिळाली आहेत. यामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. जिल्ह्याला मिळालेल्या मतदान यंत्रांमध्ये ६ हजार बॅलेट युनिट (BU) आणि ३ हजार कंट्रोल युनिट (CU) आहेत. ही यंत्रे आगामी निवडणुकांमध्ये वापरली जातील. सध्या ही सर्व यंत्रे स्ट्रॉंग रूममध्ये सुरक्षित ठेवली असून, त्यांची मोजणी आणि तपासणी सुरू आहे. हैदराबाद येथील ECIL कंपनीचे वरिष्ठ उपमहाव्यवस्थापक सचिन रेगुंडवार, वरिष्ठ व्यवस्थापक रत्नकुमार टी, प्रकल्प अभियंता जगदीश पटेल, तांत्रिक अधिकारी सिबाराम गौडा आणि दीपक शर्मा यांच्यामार्फत या BU-CU ची तपासणी केली जात आहे. या तयारीमध्ये निवडणूक उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश घ्यार यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार अक्षय मांडवे, नायब तहसीलदार अशोक काळीवकर, तलाठी गील, तसेच कर्मचारी वैभव मोरे, नितीन गिरनाळे, प्रितम बेलोकर, सर्वेश साव आणि गणेश चौधरी हे देखील योगदान देत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास वर्ग (नामाप्र) या सर्व आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमधील लोकसंख्येची रचना आणि आरक्षणाची जुनी आकडेवारी पाहता ही मर्यादा ओलांडली जात आहे. यामुळे कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत निवडणुका थांबल्या असल्या, तरी न्यायालयाचा निकाल येताच कमी वेळेत निवडणुका घ्याव्या लागतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासकीय तयारी सुरू केली आहे. न्यायालयाच्या कोणत्याही संभाव्य आदेशाला सामोरे जाण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणे तयार आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास अगदी कमी वेळात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ऐनवेळी कोणतीही गडबड होऊ नये, यासाठी कर्मचाऱ्यांचे नियोजन, मतदान केंद्रांची रचना, मतदारांच्या याद्यांचे अद्ययावतीकरण आणि निवडणूक कामासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची प्राथमिक आखणीही करण्यात आली आहे.



Source link