सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- सीएम तपासात हस्तक्षेप करतील असे वाटले नव्हते:त्या लोकशाहीला धोका पोहोचवू शकत नाहीत; ममता IPAC छाप्यांदरम्यान पोहोचल्या होत्या

I-PAC रेड प्रकरणी ईडीच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत सुरू असलेल्या चौकशीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या हस्तक्षेपालाही चुकीचे ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री असे करतो, तेव्हा ते लोकशाहीला धोक्यात आणते. न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले – हा राज्य आणि केंद्रातील वाद नाही. आम्हाला कधी वाटले नव्हते की या देशात असाही दिवस येईल, जेव्हा एखादी विद्यमान मुख्यमंत्री अशा कार्यालयात जातील जिथे तपास यंत्रणा काम करत आहे. खरं तर, याच वर्षी 8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील गुलाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात. छापेमारीदरम्यान ममता प्रतीक यांच्या घरी पोहोचल्या होत्या आणि काही कागदपत्रे घेऊन निघून गेल्या. ईडीने ममता बॅनर्जी आणि राज्य पोलिस अधिकाऱ्यांवर चौकशीत अडथळा आणल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ममतांची निवडणूक रणनीती बनवणाऱ्या I-PAC चे कार्यालय बंद पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा निवडणूक प्रचार सांभाळणारी फर्म ‘आय-पॅक’चे कोलकाताच्या विधाननगर येथील कार्यालय 20 एप्रिलपासून बंद आहे. सूत्रांनुसार, त्याच्या एचआरने 1300 कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्याचे पत्र पाठवले आहे. हे सर्व अशा वेळी घडले आहे, जेव्हा पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला एक दिवस बाकी आहे. 23 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यांतर्गत 152 जागांवर मतदान होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान 29 एप्रिल रोजी आहे. निकाल 4 मे रोजी लागतील. खरं तर, तृणमूलच्या बूथ स्तरावरील गतिविधींपासून ते नेत्यांच्या सभा, रॅली, सर्व काही ठरवण्यात आय-पॅक म्हणजेच इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी या राजकीय सल्लागार कंपनीची महत्त्वाची भूमिका आहे. बंगालमध्ये पक्षाच्या सध्याच्या सुमारे 33% आमदारांचे तिकीट कापण्याच्या निर्णयामागेही याच संस्थेचा सर्वे आधार होता. या संस्थेने बंगालमधील 93 हजार मतदान केंद्रांसाठी एक लाख ‘शॅडो एजंट्स’ तयार केले होते. तृणमूल जरी याच्या बंद होण्याच्या बातम्या फेटाळून लावत असली तरी, मतदानाच्या अगदी आधी संघटना आणि कार्यकर्ते गोंधळात पडले आहेत. मात्र, भास्करच्या प्रश्नावर पक्षाचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन म्हणाले- आम्ही संसदेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा विरोधी पक्ष आहोत. आम्ही 5 एजन्सींसोबत काम करत आहोत. सर्व काही ठीक आहे. पक्षाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, टीएमसी संघटना 4 स्तरांवर काम करत आहे. असे समजा… तृणमूलसाठी आयपॅक इतके महत्त्वाचे का? आय-पॅक रेड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण I-PAC म्हणजेच इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ती राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक मोहिमांचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर दाखल केली होती. हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. ₹20 कोटी हवालामार्फत I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाल्याचा आरोप आहे. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ईडीने कोलकाता येथे I-PAC आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता.



Source link