“महाराष्ट्रात झाडे लावण्यासाठी आणि जंगले वाचवण्यासाठी परवानगीची भीक मागावी लागावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते? वन जमिनीवर बिनदिक्कत होणारी अतिक्रमणे आणि नियमबाह्य शेती वनविभागाला दिसत नाही का? मग पर्यावरण संवर्धनासाठी झाडे लावतानाच कायद्याचा अतिरेकी अडसर का आणला जातो?” असा अत्यंत संतप्त आणि उद्विग्न सवाल नामवंत अभिनेते तथा ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’चे संस्थापक सयाजी शिंदे यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात वृक्षारोपणाची आणि देवराई उभारणीची मोठी चळवळ यशस्वी केल्यानंतर सयाजी शिंदे यांनी आता पूर्व विदर्भाकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसोबत देवराई उभारण्याचा संकल्प सोडणाऱ्या शिंदे यांच्या उपक्रमाला वनविभागाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर आडमुठ्या धोरणाचा फटका बसल्याने त्यांनी वनविभागाच्या कारभारावर जाहीरपणे तोफ डागली आहे. नेमका वाद काय? नागपूर जिल्ह्यातील ‘बेला’ ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेत आपल्या गावालगत समृद्ध ‘सह्याद्री देवराई’ विकसित करण्यासाठी सयाजी शिंदे यांच्या फाऊंडेशनशी हातमिळवणी केली. गावालगतच्या मोकळ्या जमिनीवर वनराई उभी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने वनविभागाकडे रीतसर जागेची मागणी केली होती: ही जमीन कागदोपत्री ‘राखीव वनक्षेत्र’ असल्याचे कारण पुढे करत, कायद्याच्या निकषांनुसार येथे खाजगी किंवा संस्थात्मक सहकार्याने देवराई उभारण्यास आणि वृक्षारोपणास कोणतीही परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका वनअधिकाऱ्यांनी घेतली. वनविभागाच्या या भूमिकेवर बोट ठेवत सयाजी शिंदे यांनी प्रत्यक्ष जमिनीचे वास्तव चव्हाट्यावर आणले. “ज्या जागेला वनविभाग राखीव वनक्षेत्र म्हणतो आहे, तिथे फिरून पाहिले तर एकही झाड शिल्लक नाही. उलट त्या जागेवर काही हितसंबंधियांनी उघडपणे अतिक्रमण करून नियमबाह्य शेती सुरू केली आहे. तिथे वनविभागाचे नियम कुठे जातात?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांचे पत्र असतानाही अधिकाऱ्यांची आडकाठी सयाजी शिंदे यांनी यापूर्वीच देवराई प्रकल्पांच्या अडचणींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी सयाजी शिंदे यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेत, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र काढून ‘सह्याद्री देवराई फाऊंडेशन’ला नियमांनुसार संपूर्ण सहकार्य करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रालाही जुमानत नाहीत? मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सोबत असतानाही नागपूरमधील स्थानिक वन अधिकारी सहकार्य करण्याऐवजी नियमांची आणि कायद्याची ढाल पुढे करून पर्यावरण संवर्धनाच्या कामात अडथळे आणत असल्याचा गंभीर आरोप शिंदे यांनी केला. झाडे लावून जंगल वाढवणे हा गुन्हा आहे का?; सयाजी शिंदेंची उद्विग्नता प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेवर बोलताना सयाजी शिंदे म्हणाले, “गावागावांतील तरुण आणि ग्रामपंचायती स्वखुशीने पुढे येत आहेत. मोकळ्या, बोडक्या जमिनीवर देशी झाडे लावून निसर्गसंपदा निर्माण करण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. अशा वेळी शासन आणि वनविभागाने पुढे येऊन मदत करणे अपेक्षित असताना, कागदी नियमांचे जंजाळ उभे करून लोकांचा उत्साह मारला जात आहे.” “वृक्षारोपणासाठी नियम दाखवणाऱ्या यंत्रणेला वन जमिनींवरील राजरोस अतिक्रमण हटवण्याची हिंमत का होत नाही? शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोकळे रान आणि झाडे लावणाऱ्यांना कायद्याचा धाक, हा कोणता न्याय?” पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या एका ज्येष्ठ कलाकाराला झाडे लावण्यासाठी शासकीय लालफितीच्या कारभाराशी लढावे लागत असल्याने विदर्भासह राज्यभरातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये वनविभागाच्या या कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ——————————- हेही वाचा…. आंदोलनाची धग दिल्लीपर्यंत पोहोचणार:राज ठाकरे-राहुल गांधींमध्ये संवाद, ठाकरे बंधूंचा मोर्चा हुकूमशाहीविरुद्ध!; संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर चौफेर हल्ला “केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकशाहीची गळचेपी करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात देशभरात आक्रोशाचा भडका उडणार आहे. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येत 4 ऑक्टोबरला पुकारलेल्या जनमोर्चाची धग दिल्लीपर्यंत पोहोचेल आणि सरकारला ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घ्यावाच लागेल. राज ठाकरे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यामध्येही थेट संवाद सुरू असून, विरोधी पक्षांची ही एकजूट देशाच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आहे,” असा मोठा खुलासा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
राखीव वनक्षेत्रावर अतिक्रमण चालतं; मग झाडं लावायला कायद्याचा फास का?:नागपुरातील देवराई प्रकल्पावरून अभिनेते सयाजी शिंदे वनविभागावर भडकले
