सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला विचारले की, औषधांची एमआरपी किरकोळ विक्रीच्या किमतीपेक्षा १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त का असावी? किरकोळ किंमत आणि एमआरपीमध्ये एवढी मोठी तफावत का आहे? न्यायालयाने सांगितले की, सुमारे तीन हजार रुपये किरकोळ किमतीच्या कर्करोगावरील औषधाची एमआरपी सुमारे २७ हजार रुपये आहे. औषधांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी एकसमान नियम लागू करण्याच्या शक्यतेवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे गंभीर प्रकरण असल्याचे मान्य केले. रुग्ण, सरकार आणि औषधनिर्मिती कंपन्या या सर्वांच्या हितसंबंधांमध्ये संतुलन राखणारा उपाय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमती, जेनेरिक औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील नियंत्रणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने १० पट नफ्यावर प्रश्न उपस्थित केले न्यायालयाने औषधांवर १० पट किंवा त्याहून अधिक नफा कमावल्याच्या आरोपांवर तसेच DPCO, २०१३ अंतर्गत आवश्यक आणि अनावश्यक औषधांसाठी असलेल्या वेगवेगळ्या नियमांवरही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, अनेक कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या फार्मसीमधून औषधे खरेदी करण्यास सांगतात. सरकारी योजनांमध्ये याचा खर्च अखेरीस करदात्यांवर पडतो. याचिकाकर्ते म्हणाले- उपचारासाठी दागिने-संपत्ती विकण्यास मजबूर याचिकांमध्ये औषधांच्या किमतीतील मोठ्या फरकामुळे रुग्ण आणि सरकारी योजनांवर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ज्या औषधांच्या किमती सरकार ठरवते, त्यांचा बाजारातील वाटा कमी आहे. तर, ज्या औषधांच्या किमती सरकारने ठरवलेल्या नाहीत, त्यांचा बाजारात सुमारे ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक वाटा आहे. त्यांची सुरुवातीची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) ठरवताना कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे औषधांच्या किमती आणि रुग्णांच्या उपचारांचा खर्च वाढू शकतो. अनेक रुग्णांना उपचारांसाठी आपली मालमत्ता किंवा दागिने विकण्यासही मजबूर व्हावे लागते. मागील सुनावणीतही प्रश्न मागील सुनावणीत न्यायालयाने औषधांच्या किमतींमधील मोठ्या तफावतीवर तीव्र टिप्पणी केली होती आणि नियामक संस्थांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
Source link
कर्करोगावरील ₹3000 किमतीच्या औषधाची MRP ₹27 हजार:सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले- किरकोळ किमतीपेक्षा MRP 16% पेक्षा जास्त का असावी?
