Headlines

इटली जगातील श्रीमंतांचे नवीन आवडते ठिकाण बनत आहे:दुबईसारख्या करमुक्त ठिकाणांबाबत अनिश्चितता वाढली, लोक पर्याय शोधत आहेत




जगभरातील उच्च नेटवर्थ असलेले श्रीमंत लोक फ्रान्स आणि ब्रिटनसारख्या देशांना सोडून इटलीमध्ये स्थायिक होत आहेत. याचे कारण म्हणजे फ्लॅट टॅक्स आणि सोपे नियम. परदेशी उत्पन्नावर निश्चित वार्षिक कर लागतो, उत्पन्न कितीही असो. याची कमाल मर्यादा 3 लाख युरो (सुमारे 3 कोटी रुपये) आहे, जी यापूर्वी 1 लाख आणि नंतर 2 लाख युरो होती. इटलीमध्ये मालमत्ता आणि वारसा करात सवलतीसोबतच इतर कपातीचाही लाभ मिळतो. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे हा ट्रेंड वाढला आहे. दुबईसारख्या करमुक्त पर्यायावर अनिश्चितता वाढली आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर अजून झालेले नाही. लोक पर्याय शोधत आहेत. तज्ञांनुसार, कराची स्थिरता आणि युरोपमधील स्थान इटलीला आघाडी देत आहे. इटली भौगोलिकदृष्ट्या युरोपच्या मध्यभागी स्थित आहे. येथे राहणाऱ्या अब्जाधीशांसाठी पॅरिस, लंडन, बर्लिन किंवा झुरिचसारख्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांपर्यंत पोहोचणे खूप सोपे आहे. हे दुबई किंवा इतर करमुक्त देशांच्या तुलनेत प्रवासाच्या वेळेनुसार आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने अधिक सोयीस्कर आहे. इटलीमध्ये पहिली मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क किंवा वारसा शुल्क लागत नाही. याउलट, फ्रान्समध्ये घर घेताना सरकारी तिजोरीत मोठे शुल्क जमा करावे लागते. तेथे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संपत्ती कर (वेल्थ टॅक्स) रिअल इस्टेट टॅक्समध्ये बदलून श्रीमंतांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. इटलीमध्ये पहिल्या घरावर मालमत्ता करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. तथापि, कचरा व्यवस्थापनासाठी मोठी फी भरावी लागते. गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे वारसा करातील (इन्हेरिटन्स टॅक्स) फरक आहे. इटलीमध्ये 10 लाख युरोपर्यंतच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर शुल्क शून्य आहे. या मर्यादेपलीकडेही केवळ 4% चा किरकोळ दर लागू होतो. तर, फ्रेंच नियमांनुसार करमुक्त सवलतीची मर्यादा केवळ 1 लाख युरोपर्यंत मर्यादित आहे. त्यानंतर कराचे दर वाढत जाऊन 45% पर्यंत पोहोचतात. पॅरिसचे कर वकील जेरोम बर्रे यांच्या मते, दर आठवड्याला व्यावसायिक फ्रान्स सोडण्याचा सल्ला घेत आहेत. लोक सध्याच्या आर्थिक वातावरणाने नाखूष आहेत. त्यांना भविष्यात नियम अधिक कठोर होण्याची भीती आहे. 2027 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर परिस्थिती आणखी कठीण होऊ शकते. मध्य पूर्वेतील तणावाचा परिणाम, यूएईवरून लक्ष इटलीकडे वळत आहे हेनली अँड पार्टनर्सच्या पीटर फेरिग्नो यांच्या मते, गेल्या वर्षी दुबई कोट्यधीशांची पहिली पसंती होती, कारण तिथे कर लागत नाही. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे २०२६ मध्ये ही संख्या कमी होऊ शकते. कर नसलेल्या देशातून कर असलेल्या देशात जाणे सोपे नसते. शून्य-कर जीवनशैलीची सवय असलेल्या लोकांना प्रशासकीय औपचारिकता क्लिष्ट वाटतात.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *