संविधानाला धक्का लागला, तर बहुजनांचे हक्क धोक्यात येतील:लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी एकजुटीने लढा उभारा, विजय वडेट्टीवार यांचे आवाहन

भारतीय संविधान, लोकशाही व्यवस्था आणि बहुजन समाजाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने आणि निर्भीडपणे संघर्ष केला पाहिजे. सत्ता येईल आणि जाईल, मात्र संविधानाने दिलेली मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि सामान्य नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे. संविधान हेच बहुजन समाजाच्या हक्कांचे आणि भविष्याचे सुरक्षा कवच आहे. या कवचाला धक्का लागला, तर सामान्य माणसाचे अधिकार धोक्यात येतील. त्यामुळे संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वांनी संघटित होऊन लढा उभारावा, असे आवाहन काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी चिखलदरा येथे आयोजित दोन दिवसीय ‘लोकशाही मूल्यसंवर्धन अभियान’ शिबिराचा समारोप झाला. या वेळी आयोजित समारोपीय कार्यक्रमात वडेट्टीवार बोलत होते. 17 आणि 18 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या शिबिरात संविधान, लोकशाही, सामाजिक न्याय, बहुजन समाजाचे प्रश्न आणि देशातील सद्यस्थितीवर विविध वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले. संविधानाच्या रक्षणासाठी संघर्ष थांबता कामा नये समारोपीय भाषणात वडेट्टीवार यांनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करत काँग्रेस कार्यकर्त्यांना वैचारिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचे आवाहन केले. काँग्रेस पक्षात विविध विषयांवर शिबिरे आयोजित केली जातात; मात्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक या समाजघटकांना एकत्र आणून त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याचा हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रातून सुरू झालेली ही वैचारिक चळवळ देशभर पोहोचली पाहिजे, असे ते म्हणाले. या शिबिरातून झालेली विचारांची पेरणी भविष्यातील पिढीसाठी दिशादर्शक ठरेल. संविधानवादी विचार, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही मूल्यांचा प्रसार करण्यासाठी अशा प्रकारची किमान 50 शिबिरे आयोजित केली पाहिजेत. या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांमध्ये संविधानाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासोबतच त्यांच्या अधिकारांविषयीची जाणीव अधिक बळकट करता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सत्ता मिळवणे हेच राजकारणाचे अंतिम उद्दिष्ट नसून समाजातील वंचित, दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सत्तेतील बदल होत राहतील; मात्र संविधानाने दिलेली समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची मूल्ये जपण्याचा संघर्ष सातत्याने सुरू राहिला पाहिजे, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. विषमता आणि धर्मांधतेविरोधात कार्यकर्त्यांनी ठाम भूमिका घ्यावी देशात विषमता आणि धर्मांधतेचे वातावरण वाढवले जात असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली. समाजातील प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणाऱ्या आणि लोकशाहीच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही दबावाला घाबरता कामा नये. आपल्या विचारांबाबत स्पष्टता असणे आणि आपण ज्या मूल्यांसाठी काम करतो, ती मूल्ये निर्भीडपणे मांडण्याची हिंमत असणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. लोकशाही व्यवस्थेत मतभिन्नतेला महत्त्व असून, विविध विचारांचा आदर करणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. समाजात फूट पाडणाऱ्या विचारांऐवजी समता आणि बंधुतेचा संदेश देण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केवळ राजकीय कार्यक्रमांपुरते मर्यादित न राहता संविधानातील मूल्ये सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. महात्मा गांधींपासून राहुल गांधींपर्यंत लोकशाही आणि जनतेच्या अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या नेतृत्वाची परंपरा काँग्रेसने जपली आहे, असे सांगत त्यांनी काँग्रेसच्या वैचारिक भूमिकेचा उल्लेख केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. त्यांनी हा संघर्ष केला नसता, तर संविधानाच्या संरक्षणाचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला असता, असे मत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केले. बाबासाहेबांचे विचार समाजाच्या व्यवहारात उतरवण्याची गरज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देताना वडेट्टीवार यांनी समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही भारतीय संविधानाची मूलभूत मूल्ये असल्याचे सांगितले. माणसाला माणसापासून दूर करणाऱ्या विचारांना समाजाने स्वीकारता कामा नये. ही मूल्ये केवळ भाषणांपुरती मर्यादित न ठेवता ती प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहारात उतरवली पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बहुजन समाजातील मुलांचे भविष्य, त्यांचे शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि संविधानाने दिलेले अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील, तर त्यासाठी संघटितपणे संघर्ष करावा लागेल. आपल्या हक्कांचा आधार संविधान आहे. संविधान कमकुवत झाले, तर बहुजन समाजाचे अधिकारही धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे हे प्रत्येक संविधानवादी नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. समाजातील वंचित घटकांना समान संधी मिळणे, त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात योग्य प्रतिनिधित्व मिळणे आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबतच कार्यकर्त्यांनी सातत्याने जनतेच्या प्रश्नांवर काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित ओबीसी समाजाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणींवर टीका केली. ओबीसी समाजाला केवळ राजकीय भाषणांमधून प्रतिनिधित्व दिल्याचा दावा करून चालणार नाही, तर शिक्षण, नोकरी आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांना न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. 2016 मध्ये यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 314 उमेदवारांच्या संदर्भातील नॉन-क्रीमी लेयरच्या अटीचा उल्लेख करत त्यांनी ओबीसी उमेदवारांच्या हक्कांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. बहुजन समाजातील गुणवंत तरुणांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी मिळाली असती, तर ते आज विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असते, असे ते म्हणाले. ओबीसी समाजातील तरुणांना शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि आरक्षणाच्या लाभांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सामाजिक न्यायाचा विचार प्रत्यक्षात आणताना या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातून सुरू झालेली वैचारिक चळवळ देशभर पोहोचवण्याचा निर्धार दोन दिवसीय शिबिरात विविध विषयांवर मार्गदर्शन करणाऱ्या वक्त्यांचे वडेट्टीवार यांनी कौतुक केले. या शिबिराच्या आयोजनासाठी माजी मंत्री वसंत पुरके यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले. अशा उपक्रमांमुळे कार्यकर्त्यांना संविधान, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांची अधिक सखोल समज मिळते. तसेच विविध समाजघटकांतील पदाधिकाऱ्यांना एकत्र येऊन विचारमंथन करण्याची संधी मिळते, असे त्यांनी सांगितले. संविधानवादी विचारांचा प्रसार करणे, समाजातील वंचित घटकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी काँग्रेसच्या विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम करत ही चळवळ अधिक व्यापक करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. विविध विषयांवर दोन दिवस विचारमंथन चिखलदरा येथे झालेल्या या शिबिरात चंद्रकांत झटाले, निरंजन टकले, अक्षय राऊत, प्रा. निखिल रांजणकर, अॅड. सीमा तेलंगे, प्राजक्ता हनमघर, हनुमंत पवार, श्रद्धा रेखा राजेंद्र आणि प्रा. प्रवीण देशमुख यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. राष्ट्रनिर्मितीतील काँग्रेसचे योगदान, भाजपमुक्त भारताची संकल्पना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा, भारताची आर्थिक स्थिती, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, महिलांचे संवैधानिक अधिकार, राजकीय नेतृत्वातील नैतिकतेचा ऱ्हास आणि धर्मांधतेचे आव्हान अशा विविध विषयांवर या शिबिरात चर्चा झाली. या चर्चांच्या माध्यमातून संविधानातील मूल्ये, सामाजिक न्यायाची भूमिका आणि लोकशाही व्यवस्थेसमोरील आव्हाने यांबाबत पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. विविध समाजघटकांच्या प्रश्नांवर एकत्रितपणे विचार करून पुढील काळात संघटनात्मक पातळीवर काम करण्याच्या दृष्टीनेही हे शिबिर महत्त्वाचे ठरले. उद्घाटनाला काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते उपस्थित या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर, अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बळवंत वानखडे, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष आमदार साजिद खान पठाण, ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष यशपाल भिंगे आणि अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष अनिरुद्ध वनकर उपस्थित होते. याशिवाय महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, अमरावती ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख, अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू शेखावत, सकल ओबीसी संघटनेचे उमेश कोर्रम, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, पनवेल जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रद्धा म्हात्रे, ओबीसी नेते भानुदास माळी, राजेंद्र राख, चिखलदरा नगराध्यक्ष शेख अब्दुल शेख हैदर, चिखलदरा काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शेख जहिर आणि श्रीकृष्ण सगणे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चिखलदरा येथील या शिबिराच्या समारोपातून संविधान, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी संघटित प्रयत्न करण्याचा संदेश देण्यात आला. सत्ता बदलत राहिली तरी संविधानाने दिलेले अधिकार आणि सामाजिक न्यायाची मूल्ये टिकवण्यासाठी संघर्ष सुरूच ठेवला पाहिजे, ही भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या भाषणातून मांडली. हेही वाचा… ‘अजितदादांनंतर भाजपने हावरटासारखं अर्थमंत्रीपद घेतलं, ते सुनेत्रा पवारांना देणार नाहीत’:रोहित पवारांचा दावा, दुष्काळाच्या मदतीवरून सरकारला इशारा दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याच्या अर्थमंत्रीपदावरून राजकीय चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर टीका केली आहे. ‘अजितदादांना भाजप न्याय देऊ शकले नाही आणि त्यांच्या पक्षातील नेतेही न्याय देऊ शकले नाहीत. अजितदादा गेल्यानंतर भाजपने हावरटासारखं अर्थमंत्रीपद घेतलं. ते आता कोणालाही परत देणार नाहीत,’ असा दावा रोहित पवार यांनी केला. भाजपला आपण चांगले ओळखतो, त्यामुळेच त्यांच्यापासून दूर असल्याचेही ते म्हणाले. पुणे पदवीधर निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदारांशी संवाद साधल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. सविस्तर वाचा…



Source link