कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत. इकडे शेतकऱ्यांचे घरदार उद्ध्वस्त करताना कवडीमोल भाव दिला जात असल्याचा संताप महामार्ग संघर्ष समितीचे प्रमुख लक्ष्मण अंत्रे यांनी व्यक्त करत शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाची रक्कम नाकारली आहे. श्रीरामपूरच्या प्रांत कार्यालयात राहुरी तालुक्यातील सोनगाव येथील शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात येणार होते. शेतकऱ्यांनी ते नाकारले. या महामार्गासंदर्भात नोव्हेंबर २०२१ मध्ये राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने नोटिफिकेशन काढले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तसेच घरे, गोठा, शेड, विहीर, फळबागा यांचे मूल्यांकन कृषी, महसूल, बांधकाम, वनविभागाने केले. प्रांतांनी नियमानुसार या मूल्यांकनाची तपासणी केली. यात दोन वर्षे गेली. त्यानंतर २०२४ मध्ये भारतमाला योजना बंद झाल्यामुळे हा प्रकल्प थांबविण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर एनएचआयचा फेर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे मुश्कील झाले. प्रकल्प रखडल्याने जमिनीची खरेदी-विक्री करता येईना. २०२५ च्या शेवटी प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली. २०२६ मध्ये महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु एनएचआयने आधी शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीचे पैसे देण्याचे ठरवले. जमिनीवरील ॲसेट्सचे पैसे पुन्हा तपासणी करून देऊ, असे कारण सांगितले. ते शेतकऱ्यांना मान्य नाही. याचा निषेध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काल प्रांत कार्यालयात येत प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना निवेदन दिले. सोनगावसह सात्रळ, कानडगाव, कनगर, वांबोरी आदी गावांतील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
Source link
महामार्गाच्या भूसंपादनाचा मोबदला स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांचा नकार:सूरत-चेन्नई महामार्गाचे राहुरी तालुक्यातील भूसंपादन बाधित शेतकरी आक्रमक
