Central Election Commission does not provide ‘data of deceased’ to Aadhaar Authority

निवडणूक आयोग आणि आधार प्राधिकरण (यूआयडीएआय), यांच्यात आपसात ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. आयोगाने सुमारे ५१ कोटी मतदारांच्या घरी जाऊन सखोल मोहीम राबवली असता, सुमारे ६६.७ लाख मतदारांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या मृतांचे आधार कार्ड बंद करण्याची आधार प्राधिकरणाची इच्छा आहे, जेणेकरून त्यांचा गैरवापर टाळता येईल.

आधार प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रमुख भुवनेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांना पत्र लिहून या मृतांची यादी मागितली होती, परंतु आयोगाने अद्याप त्याला कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. डेटा शेअर करण्यामध्ये गोपनीयतेचे नियम आणि तांत्रिक बारकावे अडथळा ठरत आहेत. जेव्हा राज्य सरकारे मृतांची माहिती देऊ शकतात, तेव्हा दोन मोठ्या केंद्रीय विभागांमधील हे अंतर समजण्यापलीकडे असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सध्या बँका, विमा कंपन्या, पेन्शन विभाग आणि १०० वर्षांहून अधिक वयोगटातील नागरिकांच्या यादीतून माहिती गोळा करत आहे.

भास्कर एक्सप्लेनर – दीड दशकामध्ये १० कोटी मृत्यू, त्यापैकी आठ कोटी आधार सक्रिय

1. यूआयडीएआयला या डेटाची गरज का आहे? मृतांचे आधार निष्क्रिय करण्यासाठी यूआयडीएआय ही मोहीम राबवत आहे, जेणेकरून गैरवापर होऊ नये. 2. आयोग डेटा का शेअर करत नाही? निवडणूक आयोगाचा डेटा हा जमिनी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) अहवालावर आधारित असतो, तर आधार बंद करण्यासाठी अधिक अचूक आणि अधिकृत कागदपत्रांची आवश्यकता असते. 3. डेटा शेअर करण्यात ‘कायदेशीर पेच’ आहेत? डेटा शेअरिंगचे नियम, डेटा मिळवण्याचा उद्देश आणि गोपनीयतेचे कायदे हे सर्वात मोठे अडथळे आहेत. 4. किती आधार कार्डधारक आता हयात नाहीत? गेल्या दीड दशकात १० कोटी लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे, ८ कोटी लोकांचे आधार निष्क्रिय नाहीत. 5. कोणत्या राज्याने मदत केली आहे का? हो, पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागाने आधार प्राधिकरणाला ३३.४ लाख मृतांची माहिती दिली आहे. 6. आधार निष्क्रियची संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे? यामध्ये ‘सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम’ कडून मिळालेल्या माहितीची आधार डेटाबेसशी तुलना केली जाते. नाव ९०% च लिंग १००% जुळणे आवश्यक आहे.