माहिती अधिकाराची धार बोथट केल्यास प्राणाची आहुती देईन:नियम बदलल्याने अण्णा हजारे आक्रमक, 5 जुलैपासून उपोषणाचा इशारा
“माहितीचा अधिकार (RTI) हा शासनाने जनतेवर केलेला उपकार नसून तो नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ हे या कायद्याची धार बोथट करणारे आणि भ्रष्टाचाराला ढाल देणारे आहेत. प्रशासनातील ही हुकूमशाही मोडून काढण्यासाठी आणि माहितीचा अधिकार वाचवण्यासाठी मी माझ्या प्राणाची आहुती देण्यासही मागे हटणार…